गोकुळ दूध संघाचा ‘डेडलॉक’ दूर करण्यासाठीच सरकारची कारवाई: मंत्री हसन मुश्रीफ
schedule05 Nov 26 person by visibility 146 categoryराज्य
मुंबई : गोकुळ दूध संघामध्ये उपविधीतील (बायलॉज) अटींमुळे निर्माण झालेला गतिरोध (डेडलॉक) संपवून लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठीच राज्य सरकारने ही कारवाई केली असून, यामुळे साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार असल्याचा ठाम दावा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला. गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) मुंबईत माध्यम प्रतिनिधीशी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी गोकुळ दूध संघाची सध्याची राजकीय स्थिती आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या ऊस आंदोलनावर सविस्तर भूमिका मांडली.
◼️गोकुळमध्ये तज्ज्ञांचीच निवड; कौटुंबिक किंवा राजकीय एन्ट्री नाही
गोकुळ दूध संघावरील प्रशासकीय नियुक्तीबाबत स्पष्टीकरण देताना मुश्रीफ म्हणाले, "गोकुळमध्ये कोणत्याही प्रकारची 'बॅकडोअर एन्ट्री' होणार नाही. माझा मुलगा किंवा इतर कोणताही नातेवाईक तज्ज्ञ संचालक म्हणून नियुक्त केला जाणार नाही. ज्यांना या क्षेत्रातील खरा अनुभव आहे अशाच तज्ज्ञांची नियुक्ती शासन करेल. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध नसलेल्या निष्णात व्यक्तींनाच या प्रक्रियेत संधी दिली जाईल."
◼️'बायलॉज'चा पेच सोडवण्यासाठीच शासनाचा हस्तक्षेप
नुकत्याच पार पडलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सभासदांनी संमिश्र कौल दिल्याचे सांगत मुश्रीफ म्हणाले:
* कोरमचा तिढा: गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी १४ सदस्यांचा कोरम (गणपूर्ती) असणे अनिवार्य आहे. मात्र, निवडणुकीत समविचारी आघाडीला १३ आणि महायुतीला १२ जागा मिळाल्याने बलाबल त्रिशंकू झाले. अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीचे १२ सदस्य गैरहजर राहिल्याने कोरम अभावी सभा तहकूब झाली.
* नियमातील तरतूद: महाराष्ट्र निवडणूक नियमांनुसार अध्यक्ष निवडीची सभा दोन किंवा तीन वेळा तहकूब झाल्यास प्रशासकाची नियुक्ती करून नव्याने निवडणूक घेण्याची तरतूद आहे.
* सरकारचा अधिकार: इतर कोणत्याही सहकारी संस्थेत नसलेला असा बायलॉज गोकुळमध्ये आहे. हा डेडलॉक दूर करून २५ संचालकांच्या हातात कारभार देण्यासाठी ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या आणि शासकीय भागभांडवल/अनुदान प्राप्त संस्थांवर कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. त्यानुसार लोकशाही टिकवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
◼️राहुल गांधींच्या टीकेचा समाचार आणि 'दोस्त दोस्त ना रहा...'
* मत चोरीच्या आरोपांवर टोला: राहुल गांधी यांनी गोकुळ दूध संघात मत चोरी झाल्याचा आरोप केल्याचे विचारले असता मुश्रीफ म्हणाले, "गोकुळचा विषय तसा अजिबात नाही. राहुल गांधी यांना प्रत्येक ठिकाणी आणि सर्वत्र केवळ मत चोरीच दिसते."
* गैरप्रचाराचा फटका: निवडणुकीत काहींनी बनावट सोशल मीडिया अकाऊंट्सवरून अफवा व गैरप्रचार पसरवला. "आम्ही भोळीभाबडी माणसे आहोत, तर बंटी पाटील पूर्ण तयारीत होते," अशी मिश्कील टिप्पणी मुश्रीफ यांनी केली.
* महायुतीतील वर्चस्ववाद: महायुतीमध्ये कोणाचे वर्चस्व जास्त यावरून अंतर्गत वाद निर्माण झाला, ज्याचा फायदा विरोधकांनी घेतला. सभासदांच्या मनात गैरसमज पसरवल्यामुळे आता 'दोस्त दोस्त ना रहा...' अशी परिस्थिती ओढवली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
◼️राजू शेट्टी यांनी ३८०० रुपयांचा तोडगा मान्य करावा
दिवाळीच्या तोंडावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून सुरू असलेल्या ऊस दराच्या आंदोलनावर बोलताना मंत्री मुश्रीफ यांनी राजू शेट्टी यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले:
* कारखानदारांचा प्रस्ताव: साखर कारखानदारांनी प्रति टन ३८०० रुपये एकरकमी उचल देण्याचा प्रस्ताव दिला असून, भविष्यात साखर ४५०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकली गेल्यास आणखी २०० रुपये वाढवून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. हा तोडगा राजू शेट्टी यांनी मान्य करावा.
* एफआरपीची कायदेशीर तरतूद: एफआरपीचा कायदा राजू शेट्टी यांच्या आग्रहास्तवच झाला आहे. नियमानुसार १४ दिवसांत पेमेंट न दिल्यास व्याजासह वसुली किंवा साखर जप्त करण्याची तरतूद आहे. ७०:३० च्या नफा वाटपाच्या सूत्रानुसार इतर जिल्ह्यांत गाळप सुरळीत सुरू असून, महाराष्ट्रात आतापर्यंत १०५ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे.
* प्रवाशांची कोंडी: सणासुदीच्या काळात राष्ट्रीय महामार्गावरील आंदोलनामुळे हजारो महिला, मुले व प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे दिवाळीच्या काळात आंदोलन स्थगित करावे; सरकार इतर ठिकाणी चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार असून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दर देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे मुश्रीफ म्हणाले.