मुंबई : राज्यभरात भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणुका स्थगित कराव्या लागलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ज्या संस्थांनी निवडणुकीची सर्व तयारी पूर्ण केली होती, परंतु दुष्काळामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या, अशा संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा मोठा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४' मधील नियम ४ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

◼️नक्की काय आहे प्रकरण?
सध्या राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, या दुष्काळग्रस्त भागांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. नियमांनुसार, निवडणुका वेळेत न झाल्यास अशा संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची तरतुद होती. मात्र, यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, यातील बहुतांश संस्थांनी प्रारूप मतदार यादी तयार करणे आणि निवडणूक निधी जमा करण्यासारखी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली होती.

या प्रक्रियेत संबंधित संचालक मंडळाची कोणतीही चूक नसताना, केवळ दुष्काळामुळे निवडणुका लांबल्यामुळे त्यांच्यावर प्रशासक बसवण्याची नामुष्की ओढवली असती. दुष्काळाची व्याप्ती पाहता हा काळ दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता असल्याने, निष्णात संचालक मंडळाला बाजूला सारून प्रशासक नेमणे अन्यायकारक ठरले असते. हाच मोठा विरोधाभास टाळण्यासाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे.

◼️कायद्यात होणार हा बदल
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०' मधील कलम ७३ अअअ (३) च्या पहिल्या परंतुकात योग्य ती सुधारणा करून त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. या बदलामुळे दुष्काळामुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या संस्थांवरील प्रशासक नियुक्तीचा धोका टळला असून, हजारो सहकारी संस्थांच्या संचालकांना व सभासदांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.