कोल्हापूर : उत्पादक कंपन्यांकडून वस्तूंच्या छापील किमती म्हणजेच एमआरपी (मॅक्सिमम रिटेल प्राईस) निश्चित करताना लावल्या जाणाऱ्या मनमानी दरांविरोधात आणि ग्राहकांच्या आर्थिक शोषणाविरोधात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने आज, सोमवार दिनांक २५ मे  रोजी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततेत आंदोलन करण्यात आले. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी १९७६ साली एमआरपी कायदा अस्तित्वात आला असला, तरी सध्या हीच व्यवस्था ग्राहकांच्या शोषणाचे माध्यम बनली आहे, असा आरोप करत ग्राहक पंचायतीने या लूटीविरोधात देशव्यापी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून कोल्हापुरात जिल्हाधिकार्‍यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कायद्यानुसार उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनावर कमाल विक्री किंमत (MRP) छापणे बंधनकारक असले, तरी ही एमआरपी कशी निश्चित करावी, याबाबत कोणतीही स्पष्ट वैज्ञानिक किंवा स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा अस्तित्वात नाही. कायद्यानुसार छापील किमतीपेक्षा जास्त किंमत घेण्यास बंदी असली, तरी उत्पादक कंपनीने नेमकी एमआरपी किती छापावी, यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसणे हे आजचे भीषण वास्तव आहे. याचाच गैरफायदा घेऊन उत्पादक कंपन्या वस्तूंच्या उत्पादन खर्चाच्या कितीतरी पटीने जास्त किंमत छापून ग्राहकांची उघडपणे दिशाभूल व फसवणूक करत आहेत. विशेषतः सौंदर्यप्रसाधने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खाद्यपदार्थ, औषधे आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंमध्ये कंपन्यांकडून मनमानी किमती आकारून ग्राहकांची लूट केली जात आहे.

ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांना उत्पादनाची खरी किंमत (उत्पादन मूल्य) जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हीच पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केंद्र शासनाकडे अत्यंत महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये सर्व उत्पादनांवर एमआरपी सोबतच त्याचे मूळ उत्पादन मूल्य (Cost of Production) प्रकाशित करणे बंधनकारक करावे, एमआरपी ठरवण्यासाठी वैज्ञानिक व पारदर्शक किंमत निर्धारण सूत्र लागू करावे आणि एमआरपीच्या पडताळणीसाठी एका स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरणाची (Statutory Authority) स्थापना करावी, या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. याशिवाय औषध व अत्यंत आवश्यक वस्तूंवर विशेष किंमत नियंत्रण धोरण निश्चित करावे, तसेच कोणत्याही उत्पादनाच्या लहान व मोठ्या पॅकच्या वजन-किंमतीमध्ये योग्य ते गुणोत्तर प्रमाण असावे, म्हणजेच लहान पॅकच्या तुलनेत मोठा पॅक महाग नसावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रसंगी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष  जगन्नाथ जोशी, महानगर अध्यक्ष  विनायक वाडवेकर, उपाध्यक्ष  रमेश पाटील व  सुभाष गुरव, प्रांत संघटन मंत्री (मध्य महाराष्ट्र प्रांत)  संदीप जंगम,  तसेच सदस्य  आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.