कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या घरफाळा विभागाने चालू आर्थिक वर्षातील वसुलीचे उद्दिष्ट कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केलेच पाहिजे, यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलण्याचे कडक आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी दिले आहेत. घरफाळा विभागाच्या थंडावलेल्या वसुली कामकाजाचा खरपूस आढावा घेण्यासाठी आज आयुक्त कार्यालयात एका विशेष तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत आयुक्तांनी ढिम्म प्रशासकीय यंत्रणेला चांगलेच धारेवर धरले. 

बैठकीच्या सुरुवातीला कर निर्धारक व संग्राहक सुधाकर चल्लावाड यांनी स्लाईड शोद्वारे माहिती देताना सांगितले की, चालू मागणीवरील ६ टक्के सवलत योजनेतून आजअखेर ९ कोटी रुपयांची वसुली झाली असून, ३० जुलै २०२६ अखेर ३० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी घरफाळा विभागात केवळ कागदी घोडे नाचवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कडक इशारा दिला असून, जे कर्मचारी चांगले काम करतील त्यांचा सत्कार केला जाईल; मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांची वसुली कमी असेल त्यांचा मी स्वतः वैयक्तिक रित्या समाचार घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आता कार्यालयात न बसता प्रत्यक्ष मैदानात उतरून वसुली वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, कर चुकवणाऱ्या नवीन मिळकतींचा शोध घेऊन महापालिकेचे उत्पन्न वाढवावे, तसेच ६ टक्के सवलतीचा जास्तीत जास्त लाभ नागरिकांनी घ्यावा यासाठी व्यापक स्तरावर जनजागृती करण्याचे कडक निर्देश त्यांनी दिले.

वर्षानुवर्षे रखडलेल्या थकबाकीच्या मुद्द्यावर आयुक्तांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. थकबाकीमधील दुबार नोंदींची चालढकल न करता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करा आणि एकूण ७३ कोटी ७७ लाख रुपयांच्या थकीत रकमेपैकी किमान २० ते २५ कोटी रुपयांची वसुली याच वर्षी झालीच पाहिजे, असा सज्जड दम त्यांनी भरला. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, शासकीय थकबाकी तसेच मोबाईल टॉवरच्या कोट्यवधींच्या थकबाकीबाबत अधीक्षक, कर निर्धारक व संग्राहक आणि सहाय्यक आयुक्तांनी कार्यालयात न बसता तातडीने पाठपुरावा करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. ज्या शासकीय इमारती कर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत आणि ज्यांना अद्याप घरफाळा आकारलेला नाही, अशा सर्व मिळकतींना तात्काळ कर आकारणीच्या जाळ्यात ओढा. तसेच मोठ्या शासकीय व व्यावसायिक थकबाकीदारांची ‘टॉप १०’ यादी तयार करून त्यांच्याविरुद्ध वसुलीची विशेष धडक मोहीम राबवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. याशिवाय, नव्याने शोधून काढलेल्या ६ हजार करबुडव्या मिळकतींना अंतिम ७ दिवसांची कडक नोटीस देऊन थेट कर आकारणी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

महापालिकेचे आर्थिक कंबरडे सुधारण्यासाठी सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी आता विभागीय कार्यालय स्तरावर वेळोवेळी वसुलीबाबत बैठका घेऊन थेट नियंत्रण ठेवावे. तसेच वारंवार नोटीस देऊनही थकीत रक्कम न भरणाऱ्या व्यावसायिक मिळकतींना थेट 'सील' ठोकण्याची धडक कारवाई करावी, असे अत्यंत कडक निर्देश आयुक्तांनी दिले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला सहाय्यक आयुक्त स्वाती दुधाणे, उज्वला शिंदे, जयंत जावडेकर, विजय पाटील, कर निर्धारक व संग्राहक सुधाकर चल्लावाड, अधीक्षक अशोक यादव, दत्तप्रसाद माजगांवकर, अर्चना प्रभावळे यांसह सर्व वसुली लिपिक उपस्थित होते.