कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्यात कृषी क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने वाढत असताना, विना DGCA प्रमाणित, विना Type Certificate आणि विना वैध परवाना असलेल्या अनधिकृत कृषी ड्रोनची विक्री व वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. सध्या अनेक ठिकाणी अनब्रँडेड व असेंबल प्रकारातील निकृष्ट कृषी ड्रोन अत्यंत कमी दरात विकले जात आहेत. स्थानिक स्तरावर सुटे भाग आणून तयार केल्या जाणाऱ्या या अनधिकृत ड्रोनमुळे शासनमान्य कंपन्या, अधिकृत पुरवठादार आणि प्रामाणिक ड्रोन व्यावसायिकांवर अन्यायकारक स्पर्धा निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य ॲग्री ड्रोन ओनर्स असोसिएशनने अनधिकृत ड्रोन वापराविरोधात राज्यस्तरीय विशेष मोहीम राबवण्याची मागणी केली आहे.

विना ड्रोन पायलट लायसन्स, विना DGCA टाईप सर्टिफिकेट आणि विना UIN नोंदणी कृषी ड्रोन उडवणे अथवा फवारणीसाठी वापरणे हे नियमांचे उल्लंघन असून, अशा प्रकरणांमध्ये ड्रोन जप्ती, दंडात्मक कारवाई तसेच कारावासाची तरतूद होऊ शकते. त्यामुळे राज्य शासन आणि कृषी विभागाने खरीप हंगामात जिल्हाफॉलो विशेष भरारी पथके स्थापन करावीत, अनधिकृत ड्रोनविरोधात तपास व जप्ती मोहीम राबवावी आणि जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासनामार्फत सार्वजनिक इशारा नोटीस जारी करावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. तसेच गावनिहाय ड्रोन मालक, विक्रेते व ऑपरेटर यांची माहिती संकलित करून त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी.

शासनाच्या इम्पॅनलमेंट अंतर्गत मंजूर कृषी ड्रोनची किंमत आणि बाजारात विकल्या जाणाऱ्या अनधिकृत ड्रोनच्या किमतीतील मोठी तफावत तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदान निधीमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल, असा दावा संघटनेने केला आहे. कृषी क्षेत्रातील सुरक्षितता, शेतकरी हित आणि कायदेशीर ड्रोन व्यवस्थापनासाठी ही विशेष मोहीम तातडीने राबवावी, असे आवाहन असोसिएशनचे अध्यक्ष विक्रम पाटील, सचिव राहुल मगदूम, ड्रोन उद्योजक मयुरेश कोराणे, प्रतीक पाटील (वसंगडे), संदिप कोथळी (अकिवाट), अविनाश तोडकर (निमशिरगाव) आणि गिरीष माळी (कोल्हापूर) यांनी केले आहे.