◼️अवसायनातील ४८ संस्थांना वगळल्याबद्दल ऊच्च न्यायालय नाराज
◼️मतदार यादीत ४८ संस्थांचा तत्काळ समावेश करण्याचे निर्देश
◼️एकूण मतदार संख्या आता ५,३८० वर
​          
कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या सभासद असलेल्या दूध संस्था अवसायानात गेल्याबाबतचा निर्णय पूर्ण रद्दबातल ठरवलेला असतानासुद्धा अंतिम मतदार यादीत ४८ संस्थांचा समावेश न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नाराज झाले. त्यामुळे अशा दूध संस्था सभासदांवर सातत्याने अन्याय करणाऱ्या जिल्हा सहकार निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक  देविदास मिसाळ व  नारायण परजणे या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका का दाखल करू नये, अशी नोटीस बजावली. उच्च न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना दि. 9 ऑक्टोबर  रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचेही आदेश दिले आहेत.
                 
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. संस्थांच्यावतीने ॲड. चेतन पाटील व ॲड. धैर्यशील पोवार यांनी बाजू मांडली. सरकारच्यावतीने ॲड. दिलीप बोडके यांनी बाजू मांडली.    
              
न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून या संस्थांवर अन्याय केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने जिल्हा सहकार निवडणूक अधिकारी श्री. देविदास मिसाळ आणि श्री. नारायण परजने यांच्याविरुद्ध ‘सु -मोटो’ (Suo Motu) अवमान  याचिका का दाखल करू नये, अशी नोटीस दिली आहे. वगळण्यात आलेल्या सर्व ४८ संस्थांचा पक्क्या मतदार यादीत तत्काळ समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देशही दिले आहेत.
​             
■ नेमके प्रकरण काय?
□ वगळलेल्या संस्था:
सुरुवातीला गोकुळ दूध संघाच्या एकूण ५,४७० सभासदांची यादी सादर करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाने दि. चार ऑगस्ट रोजी  ५,३३२ सभासदांची अंतिम यादी जाहीर केली. यातून तब्बल १३८ संस्थांना वगळण्यात आले होते.

□ जाणीवपूर्वक डावलल्याचा आरोप:
वगळण्यात आलेल्यांमध्ये अवसायनातील ४८ संस्थांचा समावेश होता. या संस्था पूर्वीच्या याचिकेत थेट पक्षकार नसल्याचे कारण पुढे करत, अधिकाऱ्यांनी त्यांना अंतिम यादीमधून वगळले होते.

□ न्यायालयात पुन्हा दाद मागितली:
या अन्यायाविरुद्ध संबंधित संस्थांनी पुन्हा न्यायालयात दाद मागितली.

□ न्यायालयाची कडक भूमिका :
दि. ३१ ऑगस्ट रोजीचे नारायण परजने यांचे आदेश यापूर्वीच पूर्णतः रद्द झाले आहेत. ज्या संस्था याचिकेत नव्हत्या त्यांनाही अंतिम मतदार यादीत सामावून घेणे बंधनकारक होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्व प्रकारामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास करून संस्थांना वगळल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने देविदास मिसाळ व नारायण परजने यांच्यावर अवमान कारवाई का करू नये, यासाठी नोटीस बजावली. 
        
□ आता एकूण मतदार ५,३८० : 
अंतिम यादीतून वगळण्यात आलेल्या ४८ संस्थांना न्याय मिळाला आहे. आता अंतिम मतदार यादीतील एकूण संख्या ५,३३२ वरून ५,३८० इतकी झाली आहे.