शिरोळ  : खरीप हंगाम २०२६ मधील कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या शिरोळ तालुक्याचा अखेर दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी शिरोळ तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सातत्याने मागणी करून पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून, तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्यात खरीप हंगामातील पर्जन्यमानाची स्थिती आणि दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील निकषांच्या आधारे यापूर्वी काही तालुके दुष्काळी म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र, प्रारंभीच्या यादीत शिरोळ तालुक्याचा समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त होत होती. यंदा तालुक्यात अपेक्षेच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी राहिल्याने पिकांच्या वाढीवर आणि शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली होती.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार यड्रावकर यांनी शासनाकडे शिरोळ तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याची मागणी लावून धरली. शेतकऱ्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी त्यांनी वरिष्ठ स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील एकूण ३०५ तालुके अंतिमतः दुष्काळी म्हणून घोषित केले आहेत. यामध्ये शिरोळ तालुक्याचाही समावेश करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयानुसार दुष्काळी घोषित तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पीक पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांक संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. तसेच या तालुक्यांसाठी शासनाने विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिरोळ तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश झाल्याने कमी पावसामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार मदत व सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे तालुक्याच्या प्रश्नाला शासनदरबारी न्याय मिळाला आहे.

दुष्काळी तालुका म्हणून समावेश झाल्यामुळे शिरोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार विविध सवलती व मदतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या निकषांनुसार नुकसानभरपाई, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला मुदतवाढ किंवा सवलत, पीककर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत उपाययोजना, कृषीपंपांच्या वीजबिलासंदर्भातील सवलती, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबत सवलत तसेच रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या तरतुदींनुसार लाभ मिळू शकतात. याशिवाय पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासारख्या उपाययोजनांचा लाभ देखील मिळणार आहे.