कामचुकार अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग, विरोधकांना ३० वर्षांचा जाब; आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा कोल्हापूर महापालिकेत कडक इशारा!
schedule20 Nov 26 person by visibility 494 categoryमहानगरपालिका
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर आणि प्रशासनाच्या संथ कारभारावर आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडली. दीड वर्षांपासून बैठका घेऊनही अपेक्षित प्रगती होत नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, कामचुकार अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याचा थेट इशारा दिला. तसेच निधीच्या मुद्द्यावरून रडगाणे गाणाऱ्या विरोधकांना त्यांनी ३० वर्षांच्या कारभाराचा जाब विचारला आणि सांगलीतील आढावा बैठकीवरून आक्षेप घेणाऱ्या महापौरांनाही जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
गेल्या दीड वर्षांपासून महापालिकेच्या समस्यांबाबत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आमदार अमल महाडिक यांच्यासह अनेक बैठका झाल्या; मात्र म्हणावी तशी प्रगती दिसून येत नसल्याचे आमदार क्षीरसागर यांनी नमूद केले. रिक्त पदे व कर्मचारी कमतरतेचे कारण पुढे करून शहर सुधारणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी विविध विभागांना कडक सूचना दिल्या. बोगस व बेकायदेशीर कामे करणे, तसेच इस्टिमेट वाढवून लावण्याचे प्रकार निदर्शनास येत असून, वारंवार सांगूनही सुधारणा न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आमदार म्हणून हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. "अधिकारी जर काम करणारच नसतील, तर शासनाने त्यांना पोसायचे कशाकरता?" असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला. प्रकल्प, वाहतूक कोंडी, टाऊन प्लॅनिंग आणि अनधिकृत बांधकामांवर यापुढे कठोर निर्णय घेतले जातील, असेही ते म्हणाले.
महायुतीची सत्ता आल्यानंतर कोल्हापूरसाठी आजवर न आलेला एवढा मोठा निधी आल्याचा दावा क्षीरसागर यांनी केला. झोपडपट्टी विभागात प्रॉपर्टी कार्ड देण्याच्या कामात गती आली असली, तरी इतर विभागांत अपेक्षित वेग नसल्याचे त्यांनी सांगितले. निधी मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करणाऱ्या नगरसेवकांना व विरोधकांना त्यांनी चांगलेच धारेवर धरले. ऐच्छिक निधी सर्वांना समान मिळतो, तर उर्वरित निधीसाठी संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठपुरावा करून कामाची गरज पटवून द्यावी लागते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. "३० वर्षे तुमच्याकडे सत्ता होती, तेव्हा तुम्ही रस्ते करू शकलात का? रंकाळ्याची काय अवस्था होती? आम्ही ३०० कोटींचे कन्व्हेंशन सेंटर आणि ३२०० कोटींचा पूर नियंत्रण प्रकल्प आणला, तेव्हा तुम्ही झोपा काढल्या का?" असा आक्रमक सवाल करत त्यांनी चुकीचे 'निगेटिव्ह नरेटिव्ह' सेट करणे बंद करण्याचे आव्हान विरोधकांना दिले.
सांगली महानगरपालिकेत जाऊन आढावा घेतल्यावरून सांगलीच्या महापौरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर क्षीरसागर यांनी थेट पलटवार केला. महापौर हे प्रथम नागरिक असल्याने त्यांचा अपमान होईल असे बोलणार नाही; मात्र त्यांना "बुद्धी थोडी कमी" असल्याचे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. आपण 'मित्रा'चे उपाध्यक्ष, नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष असून मंत्री दर्जा असल्याचे सांगत, हा ३२०० कोटींचा प्रकल्प वर्ल्ड बँक (७० टक्के) व राज्य शासनाच्या (३० टक्के) निधीतून कोल्हापूर, सांगली व इचलकरंजीसाठी राबवला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. निधीचा गैरवापर किंवा चुकीचे काम होऊ नये म्हणून सांगली व इचलकरंजीमध्येही आढावा घेण्याचा आपला अधिकार असून, उद्याही तिथे जाऊन बैठक घेणारच, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.