मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने १६ व १७ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी गठीत समितीसमोर आपली भूमिका किंवा मते मांडण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

या संदर्भात, न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटणा) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने आपल्या शिफारशींसह अहवाल १६ मार्च २०२६ रोजी शासनास सादर केला आहे. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील कार्यवाहीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या समितीसमोर आपली भूमिका किंवा मते मांडण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत. अर्ज सादर करताना संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

सुनावणीचे ठिकाण, वेळ व इतर तपशील संबंधितांना दूरध्वनीद्वारे कळविण्यात येणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.