कोल्हापूर : पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना मृग व अंबिया बहार 2026-27 या एक वर्षाच्या कालावधीकरिता राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. मृग बहारामध्ये जिल्ह्यामध्ये पेरू या फळपिकासाठी अधिसूचित महसूल मंडळांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. तर अंबिया बहारामध्ये आंबा (क), काजू, केळी (ब), नारळ (ब) या फळपिकांसाठी अधिसूचित महसूल मंडळांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

या फळपिकांकरिता प्रति हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता आणि योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत पुढीलप्रमाणे - 

आंबा- विमा संरक्षित रक्कम (रु./हे)- 70 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम (रु./हे)- 8 हजार 500 रुपये व योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर. 

काजू- विमा संरक्षित रक्कम (रु./हे)- 1 लाख 20 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम (रु./हे)- 7 हजार 800 रुपये व योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर. 

केळी- विमा संरक्षित रक्कम (रु./हे)- 1 लाख 70 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम (रु./हे)- 8 हजार 500 रुपये व योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर.

नारळ- विमा संरक्षित रक्कम (रु./हे)- 1 लाख 70 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम 8(रु./हे)- 8 हजार 500 रुपये व योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर.

अंबिया बहारमध्ये अतिरिक्त विमा हप्ता भरून गारपिटीपासून विमा संरक्षण घेता येईल. ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वरूपाची असून कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी व्हायचे नसल्यास अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस अगोदर तसे घोषणापत्र संबंधित बँकेस/वित्तीय संस्थेस देणे बंधनकारक आहे. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी जवळील अधिकृत बँका / प्राथमिक कृषी पत पुरवठा सहकारी पतसंस्था / संबंधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा कंपनीच्या संकेतस्थळाद्वारे विहित प्रपत्रात विमा प्रस्ताव योग्य त्या विमा हप्त्यासह तसेच आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहित वेळेत सादर करावेत.

अर्जदाराने अर्जासोबत आधार कार्ड/आधार नोंदणीची प्रत, 7/12 उतारा, संपूर्ण भरलेले विमा प्रस्ताव, जिओ टॅग केलेल्या फळांच्या पिकाचे छायाचित्रे, भाडेतत्त्वावरील शेती असल्यास नोंदणीकृत भाडेकरार, ई-पीक पाहणी करणे बंधनकारक, अ‍ॅग्रिस्टॅक (AgriStack) अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्र. (Farmer ID) बंधनकारक, पिकाचे वय उत्पादनक्षम असणे बंधनकारक, स्वयं घोषणापत्र आणि बँक पासबुकची प्रत इ. कागदपत्रे सादर करून प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक साक्षांकन करणे बंधनकारक आहे.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी तसेच मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखा अथवा संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखांशी संपर्क साधावा, असे विभागीय कृषी सहसंचालक जालिंदर पांगरे यांनी कळविले आहे.