अलमट्टी धरणाच्या उंचीविरोधातील 21 रोजी होणाऱ्या बैठकीसाठी महाविकास आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण नाही
schedule20 May 25 person by visibility 317 categoryराज्य
कोल्हापूर : अलमट्टी धरणाच्या उंचीविरोधात चक्काजाम आंदोलनस्थळी सरकारने लेखी दिल्या प्रमाणे बुधवारी, 21 रोजी होणाऱ्या बैठकीसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, संघर्ष समितीसह इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनाही सरकारने बोलवणे अपेक्षित होते. मात्र महाविकास आघाडीच्या एकाही लोकप्रतिनिधीला बोलावण्यात आलेलं नाही. हजारो लोकांच्या भावना, अगतिकता आणि संघर्ष सरकारला केवळ पक्षीय रंगातून दिसत असतील, तर ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. अशी भावना व्यक्त होत आहे.
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी भयावह पूरपरिस्थिती निर्माण करणारा अलमट्टी धरण उंचीवाढीचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी अलमट्टी उंचीवाढ विरोधी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या वतीने "चक्काजाम आंदोलन" पुकारण्यात आले आहे. यामध्ये महाविकास आघाडीचे लोकप्रतिनिधी आघाडीवर होते
कर्नाटक सरकारकडून अलमट्टी धरणाची उंची ५२४ मीटर निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकारला जाग आणण्यासाठी शांततेच्या मार्गाने चक्काजाम आंदोलन रविवार, 18 मे रोजी, अंकली पूल, कोल्हापूर-सांगली रोड येथे करण्यात आले
"पूरग्रस्त होण्यापासून आपल्या गाव, शेत आणि कुटुंबाला वाचवण्यासाठी, हजारोंच्या संख्येने या चक्काजाम आंदोलनात सहभागी झाले होते.
याची दखल घेत राज्य सरकारकडून अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास महाराष्ट्र शासनाचा तीव्र विरोध असून याबाबत २१ मे रोजी राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे सोबत मंत्रालय स्तरावर दुपारी ३.०० वा. बैठक होणार असल्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
दरम्यान कर्नाटक राज्याने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याबाबत सुरू केलेल्या हालचालीमुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यामध्ये पुरबाधित शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोषाचे वातावरण पसरला आहे.
या प्रश्नी राज्य शासन अलमट्टी धरणाच्या विरोधात ठामपणे असून प्रसगी न्यायालयीन लढाई देखील लढण्यासाठी सज्ज आहे. पूरबाधित असलेल्या जनतेच्या भावना व येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा यासाठी सातत्याने सुरू असलेला पाठपुरावा या अनुषंगानेच बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील संवेदनशील आहेत. जलसंपदा मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीमध्ये राज्य शासनाच्या वतीने करावयाच्या सर्व उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. मात्र या बैठकीसाठी अलमट्टी उंची वाढ विरोधात आंदोलन उभे करणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या एकाही लोकप्रतिनिधींना बोलवण्यात आलेले नाही .
