कोल्हापूर : महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून बेरोजगार युवक-युवतींची फसवणूक करण्याचे सत्र सातत्याने सुरूच असून, अशाच आणखी एका फसवणुकीच्या प्रकरणात कोल्हापुरात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष तपास पथक (SIT) किंवा उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी, अशी आक्रमक मागणी आम आदमी पार्टी (AAP) महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच शासनाने विशेष तपास पथक (SIT) किंवा उच्चस्तरीय चौकशी समिती न नेमल्यास आप तर्फे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे

मिळालेल्या माहितीनुसार, कोल्हापुरातील फिर्यादी बबन बाबुराव कुंभार (रा. वारेुळ, ता. पन्हाळा) यांना सरकारी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून त्यांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी कोल्हापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या गुन्ह्यात अमृतराव किसन काोखे (रा. राजापूर, ता. खटाव, जि. सातारा), सुरेश शामराव देसाई (मु.पो. करंजवडी, ता. वाळवा, जि. सांगली) आणि शिवाजी भाऊसाहेब मोहिते (रा. गणेश कॉलनी, थेरगाव रोड, थेरगाव, पुणे) यांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तक्रारदाराकडून लाखो रुपये उकळल्यानंतर बनावट नियुक्तीपत्रे, प्रशिक्षण आदेश, सरकारी लेटरहेड, शिक्के आणि ओळखपत्रे देऊन त्यांची फसवणूक करण्यात आली. अनेकदा उमेदवारांना प्रत्यक्ष सरकारी कार्यालयात रुजू होण्यासाठी पाठवल्यानंतर या फसवणुकीचा पर्दाफाश होतो. ही घटना केवळ एक स्वतंत्र फसवणूक नसून, महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या रोजगार फसवणूक रॅकेटमधील आणखी एक दुवा आहे.

वर्षांनुसार वाढणारी फसवणुकीची आकडेवारी
आम आदमी पार्टीने जाहीर केलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत नोकरीच्या आमिषाने होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सन २०२० मध्ये ३ हून अधिक प्रकरणे (मुंबई, पुणे), २०२१ मध्ये ५ हून अधिक (मुंबई, ठाणे, नागपूर), २०२२ मध्ये ८ हून अधिक (पुणे, अहमदनगर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर), २०२३ मध्ये १२ हून अधिक (पुणे, मुंबई, नागपूर, ठाणे), २०२४ मध्ये १८ हून अधिक (नागपूर, मुंबई, पुणे, ठाणे), २०२५ मध्ये २२ हून अधिक (नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे) आणि २०२६ मध्ये जुलैपर्यंत २५ हून अधिक प्रकरणे (पुणे, बीड, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर) नोंदवली गेली आहेत. ही आकडेवारी केवळ प्राथमिक असून, प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल सर्व FIR, सायबर तक्रारी आणि न्यायालयीन प्रकरणांचा समावेश केल्यास ही संख्या आणि फसवणुकीची रक्कम यापेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता आहे.

या सर्व प्रकरणांचा अभ्यास केल्यास एक अत्यंत गंभीर बाब समोर येते की, बहुतेक ठिकाणी आरोपी स्वतःची राजकीय नेते, मंत्री, वरिष्ठ IAS/IPS अधिकारी किंवा सरकारी कार्यालयांशी जवळीक असल्याचे भासवतात. अनेकदा आरोपी प्रत्यक्ष सरकारी कार्यालयात प्रवेश करून किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तरुणांना विश्वासात घेतात. यात सर्व FIR, आरोपी, मोबाईल क्रमांक, बँक व्यवहार, बनावट कागदपत्रे आणि सरकारी विभागांच्या नावाचा गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे. राज्याचे गृह खाते तसेच सामान्य प्रशासन खाते दोन्ही खात्ते मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येतात. मात्र, अशा गंभीर फसवणुकीच्या घटना सातत्याने घडत असताना शासन डोळ्यावर पट्टी बांधून गांधारीची भूमिका घेत असल्याचा तीव्र संताप 'आप'ने व्यक्त केला आहे.

राज्यातील लाखो बेरोजगार तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या अशा संघटित फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे काळाची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाची गांभीर्यपूर्वक दखल घेऊन राज्यभरातील सर्व रोजगार फसवणूक प्रकरणांची SIT (विशेष तपास पथक) मार्फत सखोल चौकशी करावी आणि या संघटित रॅकेटमागील खऱ्या सूत्रधारांना शोधून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी आपचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेश संघटक संदीप देसाई, प्रदेश समन्वयक अमित म्हस्के, युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे, कामगार आघाडी प्रदेशाध्यक्ष संजय कोने, मोईन मोकाशी, ऋषिकेश काणवते, अरुण गलगते, उत्तम पाटील, अभिजित कांबळे, सूरज सुर्वे, समीर लतीफ, दुष्यंत माने, विजय हेगडे, प्रसाद सुतार, दिग्विजय चिले आदी मान्यवर उपस्थित होते.