कोल्हापूर : "स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शेतकरी परिषदेच्या माध्यमातून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ऊस दराची मागणी केली आहे. परंतु, राज्य सरकार या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष करत असून केवळ एक बैठक घेऊन गप्प बसले आहे. पालकमंत्र्यांनी मुंबईत बसून राहण्यापेक्षा तत्काळ कोल्हापुरात येऊन राजू शेट्टी आणि कारखानदारांशी चर्चा करून तोडगा काढायला हवा," असा घणाघाती घणाघात काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी केला.

पत्रकारांशी संवाद साधताना सतेज पाटील यांनी उसाच्या दराबाबत राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणावर अत्यंत आक्रमक शब्दांत टीका केली.

◼️"आम्ही पालकमंत्री असताना तोडगा काढायचो"
आपल्या पालकमंत्री पदाच्या काळातील अनुभवाचा उल्लेख करत सतेज पाटील म्हणाले, "मी स्वतः पालकमंत्री असताना दरवर्षी राजू शेट्टी आणि शेतकरी प्रतिनिधींशी प्रामाणिकपणे चर्चा करायचो. कारखानदार आणि शेतकरी या दोघांनाही समोर बसवून मध्यस्थी करायचो, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या पदरात चार पैसे जास्त पडतील आणि गळीत हंगामही सुरळीत सुरू होईल. परंतु, सध्याचे पालकमंत्री आणि जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांनी केवळ एक बैठक घेतली आणि त्यानंतर पुढची कोणतीही चर्चा केलेली नाही."

◼️"मुंबईत बसण्यापेक्षा विशेष विमानाने कोल्हापुरात या!"
सरकारच्या भूमिकेवर सडकून टीका करताना ते म्हणाले, "सरकारमधील या पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री हसन मुश्रीफ या दोन महत्त्वाच्या मंत्र्यांनीराजू शेट्टी यांच्याशी थेट संवाद साधला पाहिजे.

◼️ 'तुम्ही आंदोलन करा, आम्ही लक्ष देणार नाही' ही सरकारची भूमिका अत्यंत चुकीची आहे. सध्या मंत्री महोदय कुठेही जाण्यासाठी चार्टर्ड विमान वापरतात, मग आज कॅबिनेट संपल्यानंतर विशेष विमानाने तत्काळ कोल्हापुरात का येत नाहीत? आजच्या आज दोन्ही बाजूंना समोरासमोर बसवून हा वाद मिटवण्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची आहे."

⬛️"फरकाची रक्कम सरकारने अनुदान म्हणून द्यावी"
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अडचण मांडताना पाटील पुढे म्हणाले, "यंदा उसाचे उत्पादन घटले आहे. केंद्र सरकार साखरेची 'एमएसपी' (न्यूनतम विक्री मूल्य) वाढवून देत नाही. अशा परिस्थितीत जर कारखानदारांची देण्याची क्षमता आणि राजू शेट्टी यांची मागणी यांमध्ये १०० ते २०० रुपयांचा फरक राहत असेल, तर तो फरक राज्य सरकारने अनुदान  म्हणून द्यावा. पंजाबसारखे राज्य जर प्रति टन ५०० रुपये अनुदान देऊ शकते, तर महाराष्ट्र सरकार प्रति टन २०० रुपये अनुदान नक्कीच देऊ शकते."

◼️"उशीर झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान"
"जर ऊस वेळेत तुटला नाही आणि शेतातच राहिला, तर उसाचे वजन घटून शेतकऱ्याचे अपरिमित नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेऊन आज रात्रीपर्यंत कसाही करून तोडगा काढावा आणि साखर कारखाने सुरळीत सुरू करावेत," अशी आक्रमक मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी शेवटी केली.