🔸इंडियन डेंटल असोसिएशनने शासनाशी सहकार्यासाठी पुढे यावे : डॉ. राजेश गवांदे

मुंबई : महाराष्ट्रात दंत आरोग्य सेवा, दंत पर्यटन, संशोधन व विकास तसेच दंत उपकरणांच्या उत्पादन क्षेत्रात जागतिक स्तरावरील गुंतवणुकीचे केंद्र बनण्याची क्षमता असून मौखिक आरोग्य क्षेत्रात नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन शासनाचे राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गवांदे यांनी केले.

जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे पार पडलेल्या 'हेल्थकेअर इकोसिस्टिम अँड डेंटल टुरिझम इन महाराष्ट्र - ग्लोबल परस्पेक्टीव' या विशेष सत्रात ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. 

यावेळी आशिया-पॅसिफिक डेंटल फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. फर्नांडो फर्नांडेझ, इंडियन डेंटल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. मनोज श्रीवास्तव, इंडियन डेंटल असोसिएशनचे मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

यावेळी महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन यांच्यात दंत पर्यटनासंदर्भातील सामंजस्य करार करण्यात आला. त्याचबरोबर इंडियन डेंटल असोसिएशन आणि सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्यात तसेच इंडियन डेंटल असोसिएशनतर्फे दंत शिक्षण, दंत उपचारांचे मानकीकरण, मौखिक आरोग्य निरीक्षण व डेंटल हायपरसेन्सिटिव्हिटी व्यवस्थापनासंदर्भातील विविध राष्ट्रीय उपक्रमांचेही लोकार्पण करण्यात आले.

डॉ. गवांदे यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्राला परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे केंद्र बनविणे, दंत पर्यटनाला चालना देणे आणि परदेशी दंततज्ज्ञ व कंपन्यांसाठी प्रशिक्षण, संशोधन व विकासाचे केंद्र म्हणून राज्याची ओळख निर्माण करणे या तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर भर दिला.

ते म्हणाले, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुमारे ६६० अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. देशात येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी सुमारे ४० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येते. ही बाब योगायोगाने नव्हे तर उद्योगस्नेही धोरणे आणि शासनाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शक्य झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाच्या उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (PLI) योजनेअंतर्गत वैद्यकीय उपकरणे आणि आरोग्यविषयक उत्पादनांना प्राधान्य देण्यात आले असून महाराष्ट्र शासनही वीज सवलती, कर सवलती, सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्धता यांसारख्या विविध प्रोत्साहनपर योजना राबवत आहे. दंत उपकरणे, डेंटल इम्प्लांट्स आणि संबंधित उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दंत पर्यटनाच्या संदर्भात बोलताना डॉ. गवांदे म्हणाले की, भारतात येणाऱ्या एकूण वैद्यकीय पर्यटकांपैकी २७ टक्के पर्यटक महाराष्ट्रात येतात. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतातील दंत उपचार आणि डेंटल इम्प्लांट्सचा खर्च ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत कमी आहे. देशात सुमारे चार लाख दंतवैद्य उपलब्ध असून त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त आहे. कमी खर्च, कमी प्रतीक्षा कालावधी, जागतिक दर्जाची उपचार सेवा आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळ या बाबी महाराष्ट्राला दंत पर्यटनासाठी अत्यंत आकर्षक बनवतात, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यातील दंत उपचार सेवांचे मानकीकरण करण्यासाठी इंडियन डेंटल असोसिएशनच्या सहकार्याने विशेष केंद्रांची उभारणी करण्यात येत असून त्यामुळे महाराष्ट्राची दंत पर्यटन क्षेत्रातील ओळख अधिक बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यात जागतिक संपर्कसुविधा सक्षम आहे. तसेच राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिक इंग्रजी भाषेत प्रभावी संवाद साधू शकतात. त्यामुळे परदेशी रुग्ण व विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र अधिक सोयीस्कर ठरतो, असेही डॉ.गवांदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री यांच्या प्रादेशिक समतोल विकासाच्या दृष्टीकोनाचा उल्लेख करून डॉ. गवांदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत समान संधी मिळाव्यात यासाठी शासनाने विविध प्रोत्साहनपर धोरणे आखल्याचे सांगितले. उद्योग क्षेत्र आणि शासन यांच्यात अधिक वारंवार संवाद होणे आवश्यक असून त्याद्वारे उद्योगासमोरील आव्हानांवर परिणामकारक उपाय शोधता येतील, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.