येत्या गुरुवारी 'इग्नाईट महाराष्ट्र' एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन
schedule23 Feb 26 person by visibility 113 categoryराज्य
कोल्हापूर : उद्योजकांना सर्व योजनांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली व संबंधित सर्व विभागांच्या सहकार्याने 'इग्नाईट महाराष्ट्र' एक दिवसीय कार्यशाळा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार, २६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५ या वेळेत राजर्षी शाहू सभागृह, शासकीय विश्रामगृह आवार, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व उद्योजक, नवउद्योजक व निर्यातदार यांनी या कार्यशाळेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांनी केले आहे.
राज्यासाठी महत्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रावर अधिक भर देऊन त्यांची कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढविणे, राज्यात उद्योजकीय वातावरण अधिक व्यापक करून रोजगार, स्वयंरोजगार संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण करणे याकरिता उद्योगाच्या विकासाकरिता राज्य तसेच केंद्र शासनाचे विविध विभाग त्यांचे उपक्रम व योजना उद्योग संचालनालयामार्फत राज्यात राबवत आहेत.
या एक दिवसीय कार्यशाळेत राज्य आणि केंद्र शासन तसेच इतर विभागातील तज्ज्ञ व्यक्ती मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यामध्ये:
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी असलेल्या योजना.
• निर्यात संदर्भातील अडचणी.
• केंद्र शासनाची 'शून्य परिणाम, शून्य दोष' (ZED) योजना.
• सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बँक) व आयडीबीआय कडील उद्योजकांसाठी असलेल्या कर्ज सुविधा.
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात डिजिटल व्यापाराचे (Digital Commerce) महत्त्व.
• केंद्र शासनाच्या परकीय व्यापार महासंचालनालय (DGFT) कार्यालयाचा उद्योजकांना होणारा फायदा.
• उद्योगासाठी मैत्री कायदा.
• मालवाहतूक आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासाठी (Logistics) असलेल्या भारतीय डाक विभागाच्या सेवा.
• केंद्र शासनाच्या अभियांत्रिकी निर्यात प्रवर्धन परिषद (EEPC) योजना.
• राज्य शासनाच्या कृषी विभागाचा उद्योजकांना होणारा फायदा इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
कार्यशाळेसाठी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम घटक, निर्यातदार, निर्यातक्षम उद्योजक, नवउद्योजक, औद्योगिक संस्था व संघटना, औद्योगिक समूह, औद्योगिक वसाहती, शेतकरी सहकारी संस्था व उत्पादक, प्रक्रिया उत्पादक, केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच संबंधित उपक्रमाचे अधिकारी, जिल्हा निर्यात प्रचालन समितीचे सदस्य, निर्यात संबंधी कामकाज करणारे घटक, संशोधक, बँका इत्यादी घटकांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.