कोल्हापूर  :  नवी दिल्लीत सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यामध्ये खासदार धनंजय महाडिक सक्रीय सहभागी आहेत. विविध विधेयके सादर करणे, विधेयकांवरील चर्चेत सहभाग घेणे, विधेयकांबाबत सुचना करणे, अशा कामात ते आघाडीवर आहेत. शेतकर्‍यांच्या अडचणी आणि पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील त्रुटींवर नुकतीच संसदेत चर्चा झाली. त्यामध्ये खासदार धनंजय महाडिक यांनी काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आणि सुचना केल्या. त्याचा उपयोग देशातील लाखो शेतकर्‍यांना होवू शकतो.
नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात नुकतीच पी एम किसान सन्मान निधी योजनेबद्दल चर्चा झाली.

 त्यामध्ये खासदार धनंजय महाडिक सहभागी झाले होते. भारत हा कृषी प्रधान देश असून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. देशातील १४० कोटी लोकसंख्येचे पोषण करणार्‍या बळीराजाबद्दल त्यांनी कौतुक व्यक्त करत, अतिवृष्टी, दुष्काळ अशा संकटांना तोंड देत शेतकरी वर्गाने श्रमसंस्कृती टिकवल्याचे त्यांनी सांगितले. २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी किसान सन्मान निधीची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली. या योजनेचा आजवर ११ कोटी शेतकर्‍यांना फायदा झाला असून, सुमारे ३.७० लाख कोटी रूपये शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. पण अजुनही अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिल्याकडे खासदार महाडिक यांनी लक्ष वेधले. २०१९ नंतर जमीन घेतलेल्या नव्या आणि युवा शेतकर्‍यांना सातबारा आणि ८- अ दाखल्यामध्ये नाव असूनही, या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तर नावातील इंग्रजी स्पेलिंग मधील चुक, आधार क्रमांकातील त्रुटी किंवा बँक तपशिलातील त्रुटी, यामध्ये सुधारणा करूनही शेतकर्‍यांना किसान सन्मान निधीचा हप्ता मिळण्यात विलंब होत आहे. तर तिसर्‍या महत्वाच्या मुद्याकडेही खासदार महाडिक यांनी संसदेचे लक्ष वेधले.

 शेतकर्‍याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या अधिकृत वारसांना या निधीचा लाभ मिळण्यात अनेक अडथळे येतात. शासकीय तपासणी प्रक्रिया अत्यंत संथ असल्याने, किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी शेतकरी कुटूंबियांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यावर उपाय म्हणून पी एम किसान पोर्टलवर काही सुधारणा कराव्यात, तांत्रीक बदल करावेत, जेणेकरून वारसांची कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड होतील आणि स्थानिक स्तरावर वेगवान पडताळणी होवुन, वारसांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल, अशी सुचना आणि अपेक्षा खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केली. खासदार महाडिक यांनी केलेल्या या सुचनांमुळे देशातील शेतकर्‍यांच्या अडचणी सुटू शकतील. सध्या महाराष्ट्रातील अशी सुमारे २० हजार प्रकरणे प्रलंबित असून, लवकरात लवकर या शेतकर्‍यांना सुध्दा पी एम किसान योजनेचा लाभ मिळावा, अशी विनंती खासदार महाडिक यांनी केली.