नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी लोकसभेत देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६) सादर केला आणि त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. मोदी सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प होता. सीतारमण यांनी अनेक वस्तूंवरील सीमाशुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली, म्हणजेच त्या सर्व स्वस्त होतील. अर्थसंकल्पीय घोषणांनंतर कोणत्या वस्तू स्वस्त होतील आणि कोणत्या महाग होतील ते पाहूया.

अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, विशेषतः भारतात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी केली जात आहे. काही वस्तूंचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, चामडे आणि कापडाची निर्यातही आता करमुक्त असेल. यावरील कस्टम ड्युटी कमी केली जात आहे. संरक्षण क्षेत्रात मूलभूत कस्टम ड्युटीतून सूट दिली जाईल. वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवरील कर दर २०% वरून १०% पर्यंत कमी करण्याची घोषणाही करण्यात आली.

🟠 या वस्तू होणार स्वस्त 
▪️कपडे
▪️लेदर वस्तू
▪️सिंथेटिक फूटवेअर
▪️लेदर उत्पादने
▪️१७ कर्करोग आणि मधुमेहावरील औषधे शुल्कमुक्त
▪️बिडी
▪️लिथियम-आयन सेल
मोबाइल बॅटरी स्वस्त होणार
सोलर ग्लास स्वस्त होणार
▪️मिश्र गॅस सीएनजी
▪️ईव्ही
▪️मायक्रोवेव्ह ओव्हन
▪️विमान इंधन
▪️परदेश प्रवास
▪️परदेशात अभ्यास करण्यापासून ते क्रीडा वस्तू स्वस्त होणार
▪️कच्च्या चामड्यावरील आणि संबंधित साहित्यावरील शुल्कात कपात केल्याने शूज आणि बॅग्ज स्वस्त होतील, तर बॅटरीसारखे मोबाईल फोनचे भाग देखील स्वस्त होतील, ज्यामुळे फोनच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.

  सरकारने परदेशात अभ्यासाच्या खर्चाबाबत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे टीसीएस व्याजदर ५% वरून २% पर्यंत कमी झाला आहे. या वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी करण्यात आल्याने क्रीडा वस्तू देखील स्वस्त होणार आहेत.

🟠 या क्षेत्रांमध्ये महागाई वाढेल...
याशिवाय, ज्या क्षेत्रांमध्ये सीमाशुल्क वाढवले ​​गेले आहे, म्हणजेच ज्या वस्तू अधिक महाग होणार आहेत, त्यात दारू, भंगार आणि खनिजे यांचा समावेश आहे.

🟠 अर्थसंकल्प २०२६-२७ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
▪️विक्रमी कार्यकाळ: निर्मला सीतारामन सलग ९ वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या वित्तमंत्री ठरल्या.
▪️कृषी व ग्रामीण विकास: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, कृषी उत्पादनावर भर आणि 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य' उपक्रम.
▪️उद्योग व पायाभूत सुविधा: १०,००० कोटी रुपयांचा SME फंड आणि कंटेनर निर्मितीसाठी योजना.
▪️कर रचना: प्राप्तिकरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, कर प्रणाली जैसे थे ठेवण्यात आली आहे.
▪️आर्थिक उद्दिष्टे: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये ३६.५ लाख कोटी रुपयांची गैर-कर्ज प्राप्ती (non-debt receipts) आणि ५३.५ लाख कोटी रुपयांचा एकूण खर्च अपेक्षित आहे.
▪️वस्त्रोद्योग: तांत्रिक वस्त्रोद्योगावर लक्ष केंद्रित करून मेगा टेक्सटाईल पार्क उभारण्याची घोषणा. 
▪️या अर्थसंकल्पाद्वारे भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आणि वाढीच्या मार्गावर नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.