कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाच्या सुरक्षा विभागातील माजी सैनिकांनी सातव्या वेतन आयोगाचा फरक आणि रजा रोखीकरण इत्यादी मागण्यांच्या अनुषंगाने आंदोलन चालविले आहे. शिवाजी विद्यापीठ प्रशासनासह राज्य शासनही या मागण्यांबाबत संवेदनशील आणि सकारात्मक असून येत्या २५ ऑगस्टपर्यंत त्याची पूर्तता करण्याबाबत शासनाने आश्वासित केले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सदर आंदोलन मागे घेण्यात यावे, असे आवाहन विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

या संदर्भात माहिती अशी की, शिवाजीराव परूळेकर, समाजवादी पार्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठातील काही कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षा विभागातील माजी सैनिकांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा फरक व रजा रोखीकरण इत्यादींच्या अनुषंगाने दि. २१ जुलै २०२५ पासून आंदोलन सुरू केले आहे. तथापि, हा प्रश्न केवळ सुरक्षा रक्षकांपुरताच मर्यादित नसून त्यामध्ये अन्य शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने संघटनेला आश्वासित केल्यानुसार सुरक्षा रक्षकांच्या अनुषंगाने शासनाकडे स्वतंत्र फेरप्रस्ताव सादर केले आहेत.

 तसेच, त्या संदर्भात विभागीय उच्च व तंत्रशिक्षण संहसंचालक कार्यालयाशी चर्चा केली असून त्यांना सदर बाबींची पूर्तता करण्याविषयी विनंतीही केली आहे. सहसंचालक कार्यालयही या बाबतीत सकारात्मक असून त्यांनी त्याविषयीही कार्यवाही गतीने चालविली आहे.

9
शिवाजी विद्यापीठ प्रशासन सुरक्षा रक्षकांसह सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. सदर आंदोलनाविषयी समजताच प्रशासनाने संबंधितांशी दि. १८ जुलै २०२५ रोजी चर्चा करून त्यांना वस्तुस्थिती अवगत केली आणि आंदोलन न करण्याविषयी विनंती केली. दि. २१ जुलै रोजी आंदोलन सुरू झाल्याच्या दिवशी सुद्धा विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू आणि वित्त व लेखाधिकारी यांनी आंदोलनकर्त्यांसमवेत पुनश्च चर्चा केली. रविवार, दि. २७ जुलै रोजी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन आंदोलनकर्त्यांशी पुनश्च एकदा चर्चा केली. शासनाकडून सकारात्मक कार्यवाही सुरू असल्याची बाब निदर्शनास आणून आंदोलन मागे घेण्याविषयी पुन्हा विनंती केली. त्यानंतरही ३० जुलै आणि १ ऑगस्ट रोजी सहसंचालक कार्यालयाकडून प्राप्त माहिती आणि शासन स्तरावरील कार्यवाहीमधील प्रगती याची पुन्हा एकदा आंदोलकांना माहिती देण्यात आली.

सुरक्षा रक्षकांची वेतननिश्चिती होऊन त्यांना देय असणाऱ्या रकमांची मागणी विद्यापीठाकडून शासनाकडे करण्यात आलेली आहे. सदरची रक्कम शासनाकडून प्राप्त होताच संबंधितांना आदा करण्यात येईल. या संदर्भातील विद्यापीठ पातळीवरील सर्व कार्यवाही पूर्ण झाली असून सहसंचालक कार्यालय, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच मा.संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण, पुणे यांच्याशी प्रत्यक्ष पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यांच्याकडून यासंदर्भात कार्यवाही करून सातव्या वेतन आयोग फरकाची रक्कम विद्यापीठास २५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत देण्यात येईल, असे सूचित केले आहे. त्यानुसारच प्रशासनाने दि. १ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे पत्र दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर सदरचे आंदोलन मागे घेण्यात यावे, असे आवाहन शिवाजी विद्यापीठ प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.