कोल्हापूर : अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी (२५ सप्टेंबर २०२६) शहरात काढण्यात आलेल्या बाप्पाच्या विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कोल्हापूरकरांना अभूतपूर्व ध्वनीप्रदूषणाचा सामना करावा लागला असून, शिवाजी विद्यापीठाच्या पर्यावरणशास्त्र विभागाने केलेल्या अधिकृत आवाज मोजमापाच्या अहवालानुसार शहरातील आवाजाची पातळी सुरक्षेच्या सर्व मर्यादा ओलांडून थेट शंभर डेसिबलच्या पुढे निघून गेली आहे. विद्यापीठाच्या पर्यावरणशास्त्र विभागाद्वारे शहरात विविध ठिकाणी केलेल्या या मॉनिटरिंगमध्ये व्यावसायिक, रहिवासी तसेच शांतता क्षेत्रांमध्येही नियमांची मोठी पायमल्ली झाल्याचे समोर आले आहे.

विशेषतः मिरवणूक मार्गावरील व्यावसायिक भागांमध्ये आवाजाची पातळी मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरली असून, महाद्वार रोडवर दिवसा तब्बल १०१.३ डेसिबल इतक्या विक्रमी आवाजाची नोंद झाली, जिथे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (CPCB) दिवसाची मर्यादा केवळ ६५ डेसिबल आहे. अंतसेच रात्रीच्या वेळी पाचाची तिखटी परिसरात आवाजाने सर्वच मर्यादा ओलांडत थेट १०१.९ डेसिबलचा उच्चांक गाठला, ज्याची CPCB नुसार रात्रीची सुरक्षित मर्यादा ५५ डेसिबल आहे. याशिवाय गुजरी कॉर्नरवर ९८.७ डेसिबल आणि बिंकहंबी येथे ९५ डेसिबल एवढा तीव्र आवाज दिवसा नोंदवला गेला, तर बिंदू चौक आणि मिरजकर तिखटी येथे रात्रीच्या वेळी अनुक्रमे ८१.३ आणि ८३.४ डेसिबल आवाज राहिला.

  फक्त व्यापारी बाजारपेठाच नव्हे, तर कायदेशीरदृष्ट्या संवेदनशील आणि प्रतिबंधित मानले जाणारे शांतता क्षेत्र (Silent Zone) व रहिवासी क्षेत्रेदेखील या कर्णकर्कश आवाजाने सुटली नाहीत. न्यायालयासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि शांतता राखण्याच्या परिसरात दिवसा ७१.७ डेसिबल आणि रात्री ७०.६ डेसिबल एवढा प्रचंड आवाज रेकॉर्ड झाला, तर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातही दिवसा ६६.२ आणि रात्री ७०.२ डेसिबल आवाजाची नोंद झाली. याशिवाय रहिवासी क्षेत्रांमध्ये मोडणाऱ्या उत्तरेश्वर पेठेत दिवसा ७७.५ डेसिबल आणि रात्री ७५.६ डेसिबल इतका उच्च आवाज नोंदवला गेला, तर ताराबाई पार्क येथे रात्रीच्या वेळी ७२.५ डेसिबल आवाज राहिला. औद्योगिक क्षेत्रांपैकी उद्यमनगरमध्ये ६६.७ आणि वाय.पी. पवार नगरमध्ये ७२.५ डेसिबल आवाज दिवसा होता.

  सण-उत्सव उत्साहात साजरे होत असताना अशा प्रकारे अचानक वाढलेला हा अवाजवी आवाज वृद्ध, लहान मुले, रुग्ण आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या कानाचे पडदे तसेच मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरत असून, भविष्यात अशा वाढत्या ध्वनीप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडून अधिक कठोर उपाययोजना राबवण्याची गरज पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे.