कोल्हापूर : डोंगरी जंगलग्रस्त भागामध्ये जंगली प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकऱ्यांचे/ ग्रामस्थांचे होणाऱ्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करुन पात्र लाभार्थ्यांना त्वरीत मदत मिळावी, यासाठी वन विभागाने गतीशीलपणे प्रयत्न करावेत, त्याचबरोबर वन विभागाकडे प्रलंबित असणारे वन हक्क दावे तातडीने निकाली काढावे, यासाठी मिशन मोडवर काम करावे, असे आदेश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जमीन, वन हक्क, गावठाण संकलन तसेच इको सेन्सिटिव्ह झोन व टायगर कॉरिडॉर आढावा संदर्भातील बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, मुख्य वनसंरक्षक श्रीलक्ष्मी, उप वनसंरक्षक धैर्यशिल पाटील, अपर जिल्हाधिकारी अजय पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) डॉ. संपत खिलारी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण यासह विविध विभागाचे अधिकारी तसेच राधानगरी व गडहिंग्लज उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गट विकास अधिकारी हे दूरदृश्य प्रणालीव्दारे उपस्थित होते. 

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या संविधानिक पदावरील कारकीर्दीला 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त जिल्ह्यात सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जनतेला विविध शासकीय योजनांचे लाभ देण्यात येत यावेत. या अभियानामध्ये वन विभागानेही आपल्या योजनांव्दारे जनतेला योजनांचे लाभ उपलब्ध करुन द्यावेत. वन हक्क दाव्यांबाबत वन व महसूल विभागाने एकत्रितपणे दावे मार्गी लावावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये जंगली हत्ती बरोबरच इतर प्राणी पिकांचे नुकसान करत आहेत. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी वन विभागाने रेस्कू टीमची नेमणूक करावी. या टीममध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात यावेत. त्याचबरोबर इन्फ्रारेड कॅमेरे, ट्रॅकिंग सिस्टिम बसविण्याबाबत उपाययोजना करण्यात याव्यात. 

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते करताना शासनाच्या सुधारित आदेशानुसार खडीकरण व मुरमीकरण करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, असे आदेशित करुन पालकमंत्री श्री. आबिटकर पुढे म्हणाले, इको सेन्सिटिव्ह झोन व टायगर कॉरिडॉर याबाबत वन विभागाने सर्वे करुन जनतेच्या भावना जाणून घ्याव्यात, त्यानुसारच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. सेवा संकल्प अभियानांतर्गत भटके-विमुक्त हक्क प्रमाणपत्र वितरण अभियान राबविण्यात यावेत. शासनाच्या विविध विभागांनी सेवा सेतू अभियान शिबिरांचे आयोजन करण्यात यावे. लोक अदालत आयोजित करण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे. शासकीय जमिनींचे ट्रूथिंग व लँड बँक तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. महानगरपालिका व नगरपालिका यांना वाटप केलेली शासकीय जमिनीची माहिती एकत्रित करुन शर्तभंग तपासणीची कार्यवाही तातडीने करावी, असे आदेशित केले. 

जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध अभियान, शिबिरे, सेवा याबाबतचे नियोजनाची माहिती देवून पुढील काळात या अभियांनातर्गत सर्वच यंत्रणांमार्फत सेवा जलद गतीने उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे नियोजन केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.