कोल्हापूर : सरकारने शंभर युनिटच्या खालच्या वीजग्राहकाला दिलासा दिला. मात्र, शंभरच्या खाली असणारे ग्राहक किती आहेत? त्यांची संख्या फार कमी होणार आहे. त्यामुळे शंभर युनिटच्यावर तीनशे युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना वीजदरात सवलत द्या अशी मागणी काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी बुधवारी अधिवेशनात केली.

आमदार पाटील म्हणाले, शंभर युनिटच्या आत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना सवलत दिली. मात्र, नव्या ऑर्डर करायच्या आधी का सुनावणी घेतली नाही? किमान एक सुनावणी घेतली असती तर लोकांना त्यांच्या भावना व्यक्त करता आल्या असत्या. आत्ताही आपल्या स्तरावर एखादी बैठक घेऊन या एमइआरसीच्या ऑर्डरमध्ये झालेल्या चुकीची दुरुस्ती करण्याची संधी आहे. यावर उर्जामंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तर टक्के ग्राहक हे शंभर युनिटच्या आतले आहेत. त्यामुळे हे जे सव्वीस टक्के टेरिफ रिडक्शन आहे, हे त्यांना लागू आहे. त्याच्या पुढच्या कुठल्याच कॅटेगिरीमध्ये वाढ नसल्याचे सांगितले.  

▪️ एमइआरसीने पाचशे फीडर्सवर आपण मीटर बसवले आणि त्यातून  शेतीला किती वीज जाते याचा हिशेब लागला पाहिजे असे सांगितले होते.   शेतीच्या नावाखाली शेतीला एवढी वीज जाते अशा नावाखाली कारण नसताना सरकारचे अनुदान घ्यायचे. स्वतःचं सुधारायचे नाही. स्वतःची वीज गळती सुधारत नसताना हे महामंडळ शेतीला आम्ही अनुदान देतो म्हणून सरकारकडून पैसे घेते. यासाठी नेमलेल्या सत्यशोधक समितीचा अहवाल टेबल झाला नाही. त्याच्यावर म्हणणे मांडणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. एमइआरसीने जवळजवळ पाचशे फीडरवर मीटर लावले होते, त्याचे परिणाम चांगले आहेत की नेमकी शेतीला वीज किती जातेय हे कळाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पाणीपुरवठा संस्था जास्त आहेत. आता त्यांनी कर्ज काढले. पाणीपुरवठा संस्थेने पाचशे -पाचशे एकरच्या शेती एकत्र करुन कर्ज काढली. त्यांना मात्र आपण यातून वगळले आहे. त्यामुळे याबाबतीतही धाेरणात्मक निर्णय व्हावा अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.