गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीचा मार्ग आता मोकळा; अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ यांचे स्पष्टीकरण; श्री. महादेव दूध संस्थेची याचिका फेटाळली
schedule30 Apr 26 person by visibility 436 categoryउद्योग
कोल्हापूर : उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे, असे स्पष्टीकरण दूध संघाचे अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिले आहे. दरम्यान; श्री. महादेव सहकारी दूध संस्थेच्यावतीने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे.
या पत्रकात मुश्रीफ यांनी पुढे म्हंटले आहे, अंतरीम अवसायानातील १,१०८ दूध संस्थांपैकी काही दूध संस्थांच्या सुनावण्या पूर्ण होऊन त्यांचे निकालही दिलेले आहेत. अंतरीम अवसायानातील उर्वरित दूध संस्थांच्या सुनावणीची प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्राच्या अनुषंगाने ७० ते ७५ दिवसात पूर्ण करून तात्काळ निवडणूक कार्यक्रम घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
या पत्रकात मुश्रीफ यांनी पुढे म्हटले आहे, गोकुळ दूध संघाच्या सभासद असलेल्या १,१०८ संस्थांनी दूध संघाची निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी म्हणून याचिका दाखल केली होती. आज त्याची सुनावणी होऊन मा. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, या १,१०८ दूध संस्थांचा मतदानाचा हक्क डावलू नये म्हणून नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार त्यांना संधी देण्यात यावी. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन योग्य तो निर्णय घेऊन लवकरात लवकर कायद्यातील तरतूदीनुसार निवडणूक कार्यक्रम चालू करण्यात यावा.
या पत्रकात मुश्रीफ यांनी पुढे म्हंटले आहे, अंतरीम अवसायानातील १,१०८ दूध संस्थांपैकी काही दूध संस्थांच्या सुनावण्या पूर्ण होऊन त्यांचे निकालही दिलेले आहेत. अंतरीम अवसायानातील उर्वरित दूध संस्थांच्या सुनावणीची प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्राच्या अनुषंगाने ७० ते ७५ दिवसात पूर्ण करून तात्काळ निवडणूक कार्यक्रम घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
या पत्रकात मुश्रीफ यांनी पुढे म्हटले आहे, गोकुळ दूध संघाच्या सभासद असलेल्या १,१०८ संस्थांनी दूध संघाची निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी म्हणून याचिका दाखल केली होती. आज त्याची सुनावणी होऊन मा. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, या १,१०८ दूध संस्थांचा मतदानाचा हक्क डावलू नये म्हणून नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार त्यांना संधी देण्यात यावी. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन योग्य तो निर्णय घेऊन लवकरात लवकर कायद्यातील तरतूदीनुसार निवडणूक कार्यक्रम चालू करण्यात यावा.