कोल्हापूर : नवीन कृषी पंपाना कनेक्शन, घरगुती ग्राहकांना आणि उद्योगांना इतर राज्यांपेक्षा कमी दरात वीज उपलब्ध करून देण्याबाबत आणि वीज दरवाढ रद्द करुन प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली? असे प्रश्न विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केले.

विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी महावितरण कंपनीकडून महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला पाठवण्यात आलेल्या वीज दरवाढीच्या  प्रस्तावा बाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला. 
महावितरण कंपनीने कृषी पंपाचा जादाचा बोगस वीज वापर दाखवून आणि महसूल तुटीचे कारण पुढे करत पुन्हा वीजदर वाढीचा प्रस्ताव  महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून पाठविला आहे  हे खरे आहे काय?

 महावितरणने १ एप्रिल आणि १ जुलै अशा दोन वेळा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र नियामक आयोगाकडून मंजूर करून घेतला असून, ही दरवाढ परवडत नसल्याने, या दरवाढीला सर्वोच्च न्यायालयाने  स्थगिती दिली. तरीसुद्धा पुन्हा एकदा दरवाढीचा प्रस्ताव महावितरण कडून करण्यात येत असल्याने सर्वत्र नाराजी व्यक्त होत असल्याकडे आमदार सतेज पाटील यांनी लक्ष वेधले.

राज्यात चार वर्षांपासून नवीन वीज कनेक्शन जोडले नसून, सौर ऊर्जेचे सुमारे दोन ते तीन लाख कनेक्शन दिलेले आहेत, कृषी पंपांना रात्री दहा तासाऐवजी आठ तास वीज पुरवठा केला जातो. तसेच  महावितरण आणि  इतर विद्युत कंपन्याकडून स्थिर आकार, वहनकर, बीज शुल्क, इंधन अधिभार आणि  इतर कर लावून ज्यादा वीज दराची आकारणी केली जात असून ती इतर राज्यांच्या वीज दरापेक्षा जास्त आहे. तरी देखील महावितरण कंपनी वीज दरवाढ करित असल्याबाबतचा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. 

सहकारी पाणीपुरवठा संस्थाना एक पट पाणी वापरण्यासाठी दुप्पट ते तिप्पट विजेचे देयक भरावे लागत असून, लघु, कृषी पंप धारकांना स्थिर आकार कमी आहे. तरीसुद्धा सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना उच्च दाब ग्राहकांचा ज्यादा स्थिर आकार देण्यात येत आहे, हे  खरे आहे काय ?

आता प्रत्येक महिन्याला वीज देयक देण्यात येत असून घरगुती वापराच्या युनिटमध्ये बदल करून केवळ १०० युनिट पर्यंत सवलतीच्या दरात वीज देण्यात येते. जर १०१ युनिट वीज वापरली तर त्यांना १०० युनिट मोफतचा लाभ देण्यात येत नाही. अधिक वीज  आकारणी दाखवून त्यानुसार  वीज देयके तयार होत आहेत, हे ही खरे आहे काय ?

मागील चार वर्षांपासून नवीन . कृषी पंपांना वीज कनेक्शन देण्यात येत नसल्याने  राज्यभरातील वीज ग्राहक  नाराजी व्यक्त करत आहेत.  नवीन कृषी पंपाचे कनेक्शन देण्याबाबत, घरगुती ग्राहकांना आणि उद्योगांना इतर राज्यांपेक्षा कमी दरात वीज उपलब्ध करून देण्याबाबत आणि वीज दरवाढ रद्द करुन प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही  केली? असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा नवीन वीजदर वाढीचा प्रस्ताव दिल्याचा इन्कार केला.  
महावितरण कंपनीने दिनांक २८ मार्च, २०२५ रोजीच्या बहुवर्षीय वीजदर आदेशामधील त्रुटी आणि  त्याचा महावितरण वर होणारा प्रतिकुल परिणाम महाराष्ट्र वीज  नियामक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिला. आणि   आयोगाने सदर त्रुटी ग्राह्य धरुन सुधारीत आदेश २५ जून, २०२५ रोजी जारी केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 राज्यात मागील ४ वर्षात पारंपारीक पध्दतीने एकूण ४,४०,१६७ इतक्या कृषी पंपाना विद्युत जोडण्या दिलेल्या आहेत. तसेच, मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेद्वारे राज्यात ४ वर्षांपासून ७,०८,९५४ सौर पंप प्रस्थापित करण्यात आले आहेत.

आयोगाद्वारे बहुवर्षीय वीजदर आदेशाद्वारे घरगुती वर्गवारीतील १ ते १०० युनिट्स आणि १०१ ते ३०० युनिट्स वापर करणाऱ्या ग्राहकांच्या सरासरी वीजदरात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० पर्यंत घट मंजूर केली असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.