🟠 'ई-गव्हर्नन्स' मध्ये राज्यात ५ वा क्रमांक

प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, गती आणि अचूकता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आखलेल्या 'डिजिटल महाराष्ट्र' आणि 'ई-गव्हर्नन्स' धोरणाचे यशस्वी प्रतिबिंब कोल्हापूर जिल्ह्यात उमटले जात आहे. राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात आलेल्या '१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात' कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्यात ५ वा क्रमांक पटकावून एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला आहे. या यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचा गौरव करण्यात आला, जो कोल्हापूरच्या 'हायटेक' प्रशासकीय वाटचालीवर उमटलेली मानाची मोहोर आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारल्यापासूनच 'तंत्रज्ञान हे सामान्य माणसाच्या सक्षमीकरणाचे साधन' असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. राज्य शासनाचा हा १५० दिवसांचा विशेष सुधारणा कार्यक्रम म्हणजे केवळ कागदोपत्री बदल नसून, प्रशासकीय संस्कृतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा एक प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश सरकारी कार्यालयांमधील मानवी हस्तक्षेप कमी करणे आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सेवांची पोच शेवटच्या घटकापर्यंत करणे हा आहे. कोल्हापूरने या उपक्रमात २०० पैकी १७७ गुण मिळवून हे सिद्ध केले की, राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय तत्परता एकत्र आली तर काय बदल घडू शकतात.

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोल्हापूरने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केवळ चर्चेपुरता मर्यादित न ठेवता तो प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणला आहे. कार्यालयातील विद्यमान सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांना एआयची जोड देऊन कर्मचाऱ्यांची स्वयंचलित हजेरी आणि प्रतिबंधित क्षेत्रातील हालचालींचे विश्लेषण केले जात आहे. महसुली खटल्यांमधील क्लिष्ट कायदेशीर मसुदे तयार करण्यासाठी प्रगत एआय टूल्सचा वापर केला जात आहे. यामुळे निर्णयांमध्ये मानवी चुकांची शक्यता कमी होऊन प्रकरणांचा निपटारा अत्यंत जलद गतीने होत आहे, ज्याचा थेट फायदा वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सामान्य नागरिकांना होत आहे.

राज्य शासनाच्या 'डिजिटल' धोरणाला अनुसरून कोल्हापूरने 'सेवादूत' (९०९६०७४७९९) हा व्हॉट्सॲप चॅटबॉट कार्यान्वित केला आहे. नागरिकांना आता साध्या माहितीसाठी किंवा तक्रारीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरलेली नाही. विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी कळीचा मुद्दा असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापनात, पावसाचे अपडेट्स आणि नद्यांची पाणी पातळी या चॅटबॉटद्वारे रिअल-टाइम उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या 'सिटिझन सेंट्रिक' (नागरिक केंद्रित) प्रशासनाचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

जिल्ह्यातील विकासकामांचे नियोजन करण्यासाठी 'गॅप ॲनालिसिस' आणि GIS मॅपिंगचा वापर करण्यात आला आहे. रेशन दुकाने, आधार केंद्रे यांची गरज कोठे आहे, हे आता डेटाच्या आधारे ठरवले जाते. तसेच रस्ते खोदाई दरम्यान महानेटच्या केबल्सचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केलेले मॅपिंग हे सरकारी मालमत्तेच्या जतनासाठी उचललेले मोठे पाऊल आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्याने मिळवलेले हे यश म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधुनिक महाराष्ट्राच्या स्वप्नातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

 "प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून सामान्य माणसाचा वेळ आणि श्रम वाचवणे हेच आमचे ध्येय आहे," या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा प्रत्यय कोल्हापूरच्या कामकाजातून येतो. आयटी मंत्री आशिष शेलार आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत झालेला हा सन्मान, सर्व जिल्हावासियांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.

✍️ सचिन अडसूळ,
जिल्हा माहिती अधिकारी कोल्हापूर