◼️सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या सुधारणेनुसार, शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करताना अधिवास प्रमाणपत्र सादर करण्याची अनिवार्य अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा भार कमी होणार असून, विशेषतः आपल्या मूळ राज्याबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे.   

अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मॅट्रिक-पूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांद्वारे दरवर्षी सुमारे 1.2 कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जातो. अधिवास प्रमाणपत्राची अट हटविल्यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि विद्यार्थीस्नेही होणार आहे.

 डिजिटल प्रशासन अधिक बळकट करण्यासाठी, विभागाने शिष्यवृत्तीशी संबंधित सेवांसाठी एक सर्वसमावेशक उपाय म्हणून उमंग मंचावर 'सेतू' (शैक्षणिक परिवर्तन आणि उन्नतीसाठी शिष्यवृत्ती) हे पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलमुळे पात्र अर्जदार, संस्थात्मक विभागीय अधिकारी, जिल्हा विभागीय अधिकारी आणि राज्य अधिकारी यांना अर्ज नोंदणी, अर्जाची स्थिती तपासणे आणि इतर सेवांची पडताळणी करण्यासाठी एकच सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. ज्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे.

  सर्व समावेशकता वाढविणे, प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे आणि कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी  करणे या सरकारच्या उद्दिष्टांना हे उपक्रम चालना देतात.

   विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने लाभ मिळावा यासाठी तंत्रज्ञानाधारित सुधारणा सुरू राहतील, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.