SMP News Network
SOCIAL MEDIA POWER
Register
Breaking : bolt
शिवभोजन योजनेसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही : छगन भुजबळजिष्णू देव वर्मा यांनी घेतली राज्यपालपदाची शपथ७.५ एचपीच्या मर्यादेत वीज वापर आणल्यास शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा लाभ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसकणेरी मठाच्या पावन भूमीत कृषी महाविद्यालयाच्या 'श्रमसंस्कार' शिबिराचा समारोप!पंधरा दिवसांत ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करा : जिल्हाधिकारी अमोल येडगेअमृत संस्थेच्या वतीने १५ मार्च रोजी उद्योजकांसाठी भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळावाशिक्षणशास्त्र अधिविभागात महिला दिन साजराडॉ. देवानंद शिंदे, अनिता शिंदे यांना ‘यशवंत-वेणू सन्मान’ पुरस्कारकरवीर पंचायत समितीवर पहिल्यांदाच महायुतीचा झेंडा; राष्ट्रवादीचा सभापती तर उपसभापतीपद भाजपकडेप्रिन्सेस पद्माराजे गर्ल्स हायस्कूलमध्ये ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ कार्यशाळा उत्साहात

जाहिरात

 

७.५ एचपीच्या मर्यादेत वीज वापर आणल्यास शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा लाभ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

schedule10 Mar 26 person by visibility 88 categoryराज्य

मुंबई : मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ही केवळ ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांसाठी लागू आहे. शेतकरी ग्राहकांनी आवश्यक उपाययोजना करून वीज वापर ७.५ हॉर्सपॉवरच्या आत आणल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील कृषी पंपधारक शेतकरी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेपासून वंचित राहत असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

शिराळा (जि.सांगली) येथील काही शेतकऱ्यांनी वीज वापर जास्त दाखविल्याची तक्रार केली होती. या प्रकरणी ५२ वीज जोडण्यांची स्थळ तपासणी करण्यात आली. या चौकशीत संबंधित शेतकऱ्यांना दिलेली वीज बिले योग्य असून त्यांचा प्रत्यक्ष वीज वापर अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. सध्या या ग्राहकांसाठी स्वतंत्र विशेष दर लागू असून तो सर्वसाधारण दरापेक्षा वेगळा आहे. तरीही संबंधित ग्राहकांना आणखी काही दिलासा देता येऊ शकतो का, याबाबत शासन सकारात्मकपणे विचार करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. कृषी पंपांचे वर्गीकरण हे महावितरणकडून नव्हे तर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग कडून निश्चित केले जाते. यासंदर्भात शेतीसाठी स्वतंत्र वर्गीकरणाचा मुद्दा आयोगासमोर मांडण्यात आला होता; मात्र त्यास मान्यता मिळालेली नाही. तरीही यामध्ये शेतकऱ्यांना काही दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by SMP News Network.
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes