कोल्हापूर : केंद्र सरकारने चालू वर्षी १५ ऑक्टोबरपासूनच ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संकटाचे कारण ठरणार असल्याचा इशारा 'स्वाभिमानी शेतकरी संघटने'ने दिला आहे. या निर्णयामुळे अपरिपक्व ऊसामुळे साखरेच्या रिकव्हरीमध्ये मोठी घट होऊन शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० ते ५५० रुपयांचा फटका बसणार आहे.
या शेतकरीविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आगामी १० ऑक्टोबर रोजी जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर भव्य ऊस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिली. या परिषदेमध्ये ऊस उत्पादकांच्या हक्कांसाठी तीव्र आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे.

▪️प्रमुख मागण्या आणि आक्रमक पवित्रा:
 * हंगामाची तारीख बदला किंवा अनुदान द्या: सरकारने १५ ऑक्टोबरऐवजी हंगाम सुरू करावा, अन्यथा शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे.
 * हुब्बळीत धरणे आंदोलन: साखरेला हमीभाव आणि इथेनॉलच्या दरामध्ये वाढ करण्याच्या मागणीसाठी २९ सप्टेंबर रोजी हुब्बळी येथे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानासमोर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांतर्फे धरणे आंदोलन केले जाईल.

 ▪️ गोकुळच्या राजकारणावर ताशेरे: गोकुळ दूध संघ हा शेतकऱ्यांच्या घामावर मोठा झाला असून, निवडणुकीच्या राजकारणासाठी त्याचा वापर करून तो बंद पाडू नका, अशी अपेक्षा राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.

 ▪️ इथेनॉल व साखर उद्योग वाचवा: इथेनॉल प्रकल्पांच्या कर्जावरील व्याज सवलत द्यावी, मागील हंगामातील ८८ लाख टन साखरेच्या साठ्यातील घोळाची चौकशी करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करावा आणि वजनाचे कांटे डिजिटल करून ऑनलाइन करावेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

या पत्रकार परिषदेस राजेंद्र गड्ड्यावार, अजित पवार, विठ्ठल मोरे, धनाजी पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.