▪️पालकमंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी मानले उच्चाधिकार समितीचे आभार

कोल्हापूर : कोल्हापूर मधील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्याच्या प्रस्तावित १४३.९० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास उच्चाधिकार समितीने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यासाठी पालकमंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी उच्चाधिकार समितीचे आभार मानले.

कोल्हापूर शहर येथील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्याचा रूपये १४४५.९७ कोटी किंमतीचा प्रस्ताव दि.१५ जुलै २०२५ रोजी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीसमोर सादर केला होता. त्यापैकी रुपये १४३.९० कोटीच्या प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली.

नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, दि.०४.०६.२०१५ अन्वये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकास आराखडा अंतिम करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण / मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच दि.१९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यातील काही तरतूदी/निकष याबाबत स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

 या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती व स्वरुप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक पातळीवरील सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन विकास आराखडा व त्यास लागणारा निधी याचा आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने तयार करुन तो मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीस सादर करण्यात येतो. उच्चाधिकार समिती विकास आराखड्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी शिफारस करते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०६.०५.२०२५ रोजी मौजे चौंडी, ता. जामखेड, जि. अहिल्यानगर येथे झालेल्या मंत्रीपरिषदेच्या बैठकीसमोर रुपये १४४५.९७ कोटी किंमतीचा "कोल्हापूर शहर येथील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्याचा" प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. हा विकास आराखडा रुपये २५.०० कोटी पेक्षा जास्त किंमतीचा असल्याने व त्याची व्याप्ती व स्वरुप नियोजन विभागाच्या दि.०४.०६.२०१५ व दि.१९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असल्याने हा आराखडा नियोजन विभागामार्फत राबविण्यास मंत्री परिषदेने मान्यता दिली. या बैठकीत "कोल्हापूर शहर येथील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्याच्या" प्रस्तावित रूपये १४४५.९७ कोटी किंमतीच्या विकास आराखड्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली व आराखड्याच्या कार्यवाहीचे टप्पे व कामांचा प्राधान्यक्रम याबाबत उच्चाधिकार समितीने छाननी करुन आराखडा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली. "कोल्हापूर शहर येथील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्याचा" प्रस्ताव मंत्री परिषदेपुढे सादर करतेवेळी या आराखड्यास उच्चाधिकार समितीची मान्यता प्राप्त झाली नव्हती. दि.१५.०७.२०२५ रोजी उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत उच्चाधिकार समितीने सद्यस्थितीत केवळ पहिल्या टप्प्यातील रुपये १४३.९० कोटींच्या पुरातत्वीय कामांना मान्यता दिली. भूसंपादनाचे धोरण/कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उर्वरित कामांना मान्यता देण्याची कार्यवाही होईल असे निर्देश दिले. त्यास अनुसरून शासन निर्णयान्वये भूसंपादनाचे धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या भूसंपादन समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उर्वरित कामांना उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात येणार होती. त्यानुसार श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्याच्या" प्रस्तावित रूपये १४३.९० कोटी किंमतीच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

कोल्हापूर शहर येथील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्या अंतर्गत कामांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना "संनियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना "संनियंत्रण अधिकारी" ही जबाबदारी पार पाडण्याकरिता स्वतंत्र कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात येणार नाहीत. समितीची कार्यकक्षा शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार खालीलप्रमाणे राहील :-

कोल्हापूर शहर येथील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्या" अंतर्गत "परिशिष्ट अ" येथे प्रस्तावित कामे दि.३१.०३.२०२८ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावीत. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी केलेल्या सादरीकरणानुसार निश्चित करण्यात आलेली अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून विहित कालमर्यादेत ही कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी "संनियंत्रण अधिकारी" म्हणून जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांची राहणार आहे.

 कोल्हापूर शहर येथील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्या" मध्ये नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या रूपये १४३.९० कोटी किंमतीच्या मान्यता प्राप्त कामांव्यतिरिक्त कोणत्याही कामांचा समावेश करण्यात येऊ नये, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

"कोल्हापूर शहर येथील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखडयातील कामांची द्विरुक्ती होणार नाही व अशी कामे कोणत्याही अन्य शासकीय योजनेत प्रस्तावित किंवा मंजूर अथवा प्रगतीत नाहीत, ह्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारीसुद्धा "संनियंत्रण अधिकारी" म्हणून जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांची राहणार आहे.