◼️खा. राजू शेट्टी व आ. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संघर्ष मोर्च्याचा एल्गार; जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले  निवेदन

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीवर शासन नियुक्त संचालकांमार्फत डल्ला मारण्याच्या राज्य सरकारच्या असंवैधानिक अध्यादेशाविरोधात आज कोल्हापूर शहरात जनप्रक्षोभाचा विस्फोट झाला. ५ लाख ५ हजार शेतकरी आणि ५ हजार ४१७ प्राथमिक दूध संस्थांच्या लोकशाही कौलाची पायमल्ली करणाऱ्या महायुती सरकारच्या या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात 'कोल्हापूर संघर्ष मोर्चा'च्या माध्यमातून हजारो दूध उत्पादक रस्त्यावर उतरले. मोर्चाच्या वतीने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख माजी खासदार राजू शेट्टी, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्यासह प्रमुख नेत्यांच्या स्वाक्षरीचे आक्रमक निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करून हा काळा अध्यादेश तातडीने मागे घेण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली.

निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ‘गोकुळ’च्या २०२६-२०३१ या पंचवार्षिक निवडणुकीत राजर्षि शाहू समविचारी आघाडीला १३ तर महायुतीला १२ जागा मिळून स्पष्ट कौल मिळालेला आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या या २५ संचालकांमधूनच अध्यक्ष निवड होणे कायद्यानुसार अभिप्रेत होते. मात्र, पराभवाच्या भीतीपोटी महायुती सरकारने ४ नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत ५०० कोटींहून अधिक उलाढाल असणाऱ्या संस्थांवर ५ शासन नियुक्त संचालक लादण्याचा आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा सुधारित अध्यादेश ६ नोव्हेंबर रोजी घाईगडबडीने जारी केला.
उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंच कोल्हापूर यांनी १० नोव्हेंबर रोजी निवडून आलेल्या २५ संचालकांची सभा घेऊन अध्यक्ष निवड करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असताना, निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ऐनवेळी कायद्यात बदल करून लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा हा प्रकार अत्यंत निंदनीय व असंवैधानिक असल्याचा घणाघात निवेदनातून करण्यात आला आहे.

◼️जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केलेल्या मुख्य मागण्या:
१) 'गोकुळ'मध्ये राजकीय हेतूने शासन नियुक्त सदस्यांना अध्यक्ष निवड व इतर कामात मतदानाचा दिलेला अधिकार तात्काळ रद्द करून सदरचा अध्यादेश मागे घ्यावा.
२) ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाची निवड ही निवडणुकीतून प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या २५ संचालकांमधूनच साध्या बहुमताने (Simple Majority) करण्यात यावी.
३) या अध्यादेशामुळे जिल्ह्यातील लाखो दूध उत्पादक, संस्थांचे सभासद आणि नागरिकांमध्ये पसरलेली तीव्र नाराजी व अस्वस्थता शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी.
४) आजच्या संघर्ष मोर्चामध्ये जनसागराने व्यक्त केलेल्या तीव्र भावना, आक्षेप आणि मागण्यांचा समावेश असलेला सविस्तर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल महाराष्ट्र शासनाला तातडीने सादर करावा.
या निवेदनावर माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार सतेज पाटील, माजी आमदार सत्यजित पाटील (आबा), शिवसेना उपनेते संजय पवार, शिवसेना संपर्कप्रमुख विजय देवणे यांच्या प्रमुख स्वाक्षऱ्या आहेत.

सरकारने राजकीय स्वार्थापोटी सहकार क्षेत्राचा बळी देण्याचा प्रयत्न केल्यास हा संघर्ष केवळ निवेदनापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.