कोल्हापूर : संवेदनशील, रचनात्मक शिक्षण व्यवस्थेतूनच खऱ्या अर्थाने सामाजिक समावेश शक्य आहे, असे प्रतिपादन पुण्याच्या लोकसाधना संस्थेच्या संस्थापक प्रा. रेणू दांडेकर यांनी आज येथे व्यक्त केले.

शिवाजी विद्यापीठाच्या 'सामाजिक समावेशन  अभ्यास केंद्राच्यावतीने आयोजित “कोणीही मागे राहू नये: सामाजिक समावेशासाठी शिक्षणाचा पुनर्विचार" या राष्ट्रीय परिसंवादाच्या उद्घाटन समारंभात बीजभाषक म्हणून त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी केंद्राचे संचालक डॉ. श्रीकृष्ण महाजन होते. तर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या डी.ए. सावकार अध्यासनाचे प्राध्यापक डॉ. अशोक कांबळे उद्घाटक म्हणून उपस्थित होते.

प्रा. दांडेकर म्हणाल्या, निर्मितीक्षम आणि रचनात्मक शिक्षणच सर्वांना सक्षम करणारे व सामाजिक समावेशन घडविणारे ठरते. शिक्षणाचा पुनर्विचार करताना ‘माणूसपण’ जपणारे शिक्षण देणे ही काळाची गरज असून संवेदनशील शिक्षकच त्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात. विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रक्रियेत स्वातंत्र्य, नवदृष्टी आणि बौद्धिक संधी मिळाल्यासच त्यांचे सामाजिक समावेशन शक्य होईल.

डॉ. अशोक कांबळे म्हणाले, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये जीवनातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करणे आवश्यक आहे. तरच निष्पत्तीआधारित मूल्यमापनातून शिक्षणाचा सामाजिक समावेशनासाठी उपयोग होईल. विद्यार्थ्यांना शिकविले जाणारे विषय समजणे आणि ते प्रत्यक्ष जीवनाशी जोडणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

अध्यक्षीय मनोगतात डॉ. श्रीकृष्ण महाजन म्हणाले, औपचारिक शिक्षण घेतले नाही म्हणून एखादी व्यक्ती अयोग्य ठरत नाही. शिक्षणाचा सामाजिक समावेशनासाठी सकारात्मक दृष्टीकोनातून विचार होणे आवश्यक आहे. शिक्षण व्यवस्थेने संधी निर्माण केल्यास समाजातील सर्व घटक मुख्य प्रवाहात येऊ शकतात.

यावेळी बनारस हिंदू विद्यापीठ येथील सामाजिक समावेशन अभ्यास केंद्राचे संचालक डॉ. जे. बी. कोमाराईह यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अविनाश भाले यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. डॉ. किशोर खिलारे यांनी आभार मानले. यावेळी शिवाजी राऊत, डॉ. राजू श्रावस्ती, डॉ. चेतना सोनकांबळे, डॉ. केदार मारुलकर, डॉ. विद्यानंद खंडागळे, डॉ. तेजपाल मोहरेकर, डॉ.सुप्रिया पाटील, शरद पाटील आदी उपस्थित होते.

या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवादात डॉ. निकोत्चा मेंडसे (गोवा), डॉ. प्रशांत बनसोडे (पुणे), डॉ. जयानंद खंडागळे (संभाजीनगर), प्रा. डी. श्रीकांत (कर्नाटक), प्रा. शंकरनारायण पालीरी (केरळ), डॉ. मोझीन्हा फर्नांडिस (गोवा) यांच्यासह सामाजिक समावेशन व शिक्षण या विषयांवरील देशभरातील तज्ज्ञ, संशोधक व अभ्यासक सहभागी झाले आहेत.