कोल्हापूर : राज्यातील बंजारा समाजासाठी वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्टी) आणि अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) या दोन संस्थांच्या निर्मितीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच विविध विभाग महामंडळाकडून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे निकष एकसारखे करण्याबाबतही मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केल्याचे त्यानी सांगितले. विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

 बार्टीच्या धर्तीवर बंजारा समाजासाठी वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्टी) स्थापनेची घोषणा करण्यात आली असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) संस्थेची स्थापने बाबतच्या सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी दिल्या होत्या. त्यावर काय कार्यवाही झाली असा सवाल आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर राज्यातील उच्च शिक्षण संस्था आणि विविध विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे शैक्षणिक सवलती आणि सुविधांमध्ये एकसमता आणण्याच्या दृष्टीने काय कार्यवाही झाली? बार्टी, महाज्योती, सारथी आणि आदिवासी संशोधन संस्था या चार संस्था त्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करत आहेत का? या प्रस्तावामुळे या चार संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आल्याची तक्रार विविध संघटनांनी केली आहे का? असे सवाल आमदार सतेज पाटील यांनी केले.

यावर दिलेल्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोर बंजारा जमातीचे प्रमुख प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत वनार्टी संस्था सुरु करण्याचा प्रस्ताव तत्काळ मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याबाबत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला सूचना दिल्या असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर आर्टीच्या स्थापनेबाबतही मातंग समाजासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनाची वस्तुस्थिती घेण्याच्या सूचना दिल्या असून आणि याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे नमूद केले. ३ मे 2023 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासनाचे विविध विभाग व महामंडळामार्फत उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्तीचे निकष एकसारखे असावेत यासाठी शिफारस करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याची कारवाई सुरू असल्याची त्यांनी सांगितले.