SMP News Network
SOCIAL MEDIA POWER
Register
Breaking : bolt
10 वी पुरवणी परीक्षा जून-जुलैसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरूपश्चिम आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीरविधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित १० सदस्यांना दिली शपथअद्वितीय पराक्रमाचा जळजळता इतिहास: छत्रपती संभाजी महाराजपंचगंगा स्मशानभूमीतील दानपेटीत 6 लाख 49 हजार जमाएमपीएससीकडून ‘ऑप्टिंग आऊट’ आणि ‘संमती’ पर्याय रद्दमुश्रीफांचे कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांना आवाहन: कर्जमाफीची वाट न पाहता मुदतीत कर्ज फेडा!छत्रपती शंभूराजेंच्या भव्य शिल्पामुळे शिरोळच्या इतिहासाला मिळाला उजाळा : आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकरखुपीरे ग्रामीण रुग्णालयात १५ ऑगस्टपूर्वी डायलेसिस सेवा सुरू करा : मंत्री प्रकाश आबिटकरमुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या अर्ध्यावर; उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय

जाहिरात

 

एमपीएससीकडून ‘ऑप्टिंग आऊट’ आणि ‘संमती’ पर्याय रद्द

schedule13 May 26 person by visibility 245 categoryराज्य

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) भरती प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करत उमेदवारांना उपलब्ध असलेले ‘ऑप्टिंग आऊट’ तसेच ‘संमती’ (गिव्ह अप / ॲक्सेप्टेड) हे पर्याय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक आयोगाने जारी केले आहे.

आयोगाने भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने यापूर्वी ‘ऑप्टिंग आऊट’ ही संकल्पना लागू केली होती. त्यानुसार निवड यादीतील उमेदवारांना भरती प्रक्रियेतून स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. मात्र, या पर्यायासंदर्भात आयोगाच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर आता हा पर्याय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यापुढे आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षांसाठी भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडणे (ऑप्टिंग आऊट) तसेच संमती (गिव्ह अप / ॲक्सेप्टेड) देणे हे पर्याय उपलब्ध राहणार नाहीत.

एकल संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेसाठी प्रतिक्षा यादी कार्यान्वित राहील व बहुसंवर्गीय पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी प्रतिक्षा यादी राहणार नाही.

बहुसंवर्गीय पदभरतीत उमेदवाराला ज्या पदावर अगोदरच नियुक्ती मिळाली आहे अशा पदाचा किंवा निम्न पदाचा पर्याय उमेदवाराने पसंतीक्रमात दिल्यास त्याचा त्या पदावरील किंवा निम्न पदावरील शिफारशीसाठी विचार केला जाणार नाही.

हा निर्णय १३ मे २०२६ पासून अमलात येणार असल्याचे आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

जाहिरात

 
Copyright © 2026. All Rights Reserved by SMP News Network.
Designed & Developed by Adhvik go Online
JSON Output

    
Settings
Theme
themes