मुंबई : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करून शिक्षण प्रक्रिया अधिक आनंददायी, सुलभ व कृतीप्रधान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्कूल बॅग पॉलिसी-२०२०’ ची सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन त्यांच्या शारीरिक वजनाच्या साधारणतः १० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता शाळांनी घ्यावी, असे शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

जास्त वजनाच्या दप्तरामुळे विद्यार्थ्यांच्या पाठीचा कणा, खांदे व शारीरिक वाढीवर होणारे विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या धोरणानुसार, पूर्व-प्राथमिक वर्गातील लहान मुलांना शक्यतो शाळेत दप्तर आणण्याची आवश्यकता भासणार नाही, या दृष्टीने शाळांनी नियोजन करावे. मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दररोज अनावश्यक पाठ्यपुस्तके, वह्या किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य आणण्यास सांगू नये, तसेच त्या दिवसासाठी आवश्यक असलेलीच पुस्तके आणली जावीत यासाठी वर्गनिहाय 'दप्तर वेळापत्रक' तयार करावे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांनी दररोज सर्व पुस्तके घरी नेण्याची आवश्यकता भासू नये म्हणून शाळांनी वर्गखोल्यांमध्ये कपाटे, शेल्फ किंवा लॉकरची सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. घरातून जड पाण्याची बाटली वाहून आणावी लागू नये यासाठी शाळांनी स्वच्छ व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

   राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि स्कूल बॅग पॉलिसीनुसार, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षभरात १० दिवसांचा दप्तरविरहित कालावधी आयोजित करण्यात यावा. या कालावधीत स्थानिक कारागीर व व्यावसायिकांच्या मार्गदर्शनाखाली सुतारकाम, बागकाम, मातीची भांडी बनविणे, हस्तकला, कृषीविषयक व स्थानिक व्यवसायांची ओळख यांसारखे प्रत्यक्ष अनुभवाधारित उपक्रम राबविले जाणार आहेत. तसेच वर्षभरात क्रीडा, बौद्धिक खेळ, वाचन, कथाकथन, पर्यावरण संवर्धन आणि क्षेत्रभेटी अशा कृतीप्रधान दिवसांचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या व दप्तराच्या वजनाची नियमित तपासणी करून त्याची नोंदवहीत नोंद ठेवावी आणि वजन निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळल्यास तत्काळ सुधारणा करावी. पालक सभांमधूनही पालकांना दप्तरात अनावश्यक वस्तू न ठेवण्याबाबत मार्गदर्शन करावे. या संपूर्ण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापकांची असेल. शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व विस्तार अधिकारी यांनी शाळांना अचानक भेट देऊन दप्तराचे वजन, दप्तर वेळापत्रक व पिण्याच्या पाण्याची तपासणी करावी आणि शाळानिहाय अनुपालन अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करावा, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.