नागपूर : राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात आज एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला आहे. छत्तीसगडमधील गारे पालमा सेक्टर २ या कोळसा खाणीतून निघालेली पहिली मालगाडी आज नागपूरच्या कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये दाखल झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या पहिल्या मालगाडीचे जंगी स्वागत करण्यात आले. या खाणीतून कोळसा पुरवठा सुरू झाल्यामुळे आता कोळशासाठी महाराष्ट्राचे इतर राज्यांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे, राज्याला आता २८०० ते ३२०० ऐवजी ४३०० जीसीव्ही (GCV) दर्जाचा उच्च प्रतीचा कोळसा मिळणार आहे. यामुळे वीज निर्मितीची क्षमता वाढून उत्पादन खर्च कमी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला. या खाणीचे आयुष्य पुढील ७७ वर्षे असल्याने भविष्यात राज्याला कोळशाची कमतरता भासणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यातील वीज पुरवठ्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या राज्यात कुठेही लोडशेडिंग नसून ७० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली जात आहे. तसेच देशभरातील कोल गॅसिफिकेशनच्या सात प्रकल्पांपैकी तीन महत्त्वाचे प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत. या प्रकल्पांच्या यशस्वीतेनंतर मिळणाऱ्या अनुभवाचा उपयोग करून, राज्यात ज्या ठिकाणी कोळशाचे साठे पडून आहेत किंवा वापरता आलेले नाहीत, तिथे नवीन पद्धतीने कोळसा वापरता येईल का, याची चाचपणी केली जाणार आहे. राज्याला लोडशेडिंगमुक्त करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोराडी येथील या कार्यक्रमामुळे विदर्भातील ऊर्जा प्रकल्पांना नवी उभारी मिळणार आहे.

दुसरीकडे, जळगाव आणि नाशिक येथील कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये नोकरीच्या आमिषाने महिलांचे लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराचे जे प्रकार समोर आले आहेत, त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून पोलीस याच्या मुळापर्यंत जात आहेत. दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही आणि त्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 

तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याबाबत विचारले असता त्यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने गुन्हे मागे घेण्यास नकार दिलेला नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ज्या गुन्ह्यांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, ते गुन्हे मागे घेता येत नाहीत. इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सध्या शासन स्तरावर सुरू असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.