कोल्हापूर : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, राज्यातील अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती, नागरिकांमध्ये जनजागृतीचा अभाव, बीएलओंवरील वाढता ताण यामुळे या मोहिमेला मुदतवाढ द्या अशी मागणी काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी बुधवारी विधिमंडळात केली.

आमदार पाटील म्हणाले, राज्यात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेसमोर अनेक गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सध्या राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, अनेक ठिकाणी पूरस्थिती, रस्ते बंद, वाहतुकीतील अडथळे आणि नागरिकांचे स्थलांतर यामुळे बीएलओंना घरोघरी जाऊन गणना अर्ज भरून घेणे अत्यंत कठीण झाले आहे. पावसाळी परिस्थितीत आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी, मतदारांचे छायाचित्र संकलित करणे आणि माहिती ॲपवर अपलोड करणे यामध्ये मोठ्या अडचणी येत आहेत.

 याशिवाय, नागरिकांमध्ये एसआयआर प्रक्रियेबाबत पुरेशी जनजागृती नसल्याने अनेक मतदार आवश्यक कागदपत्रे किंवा छायाचित्रे तत्काळ उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत. स्थलांतरित कुटुंबांचा शोध घेण्यासाठी वारंवार भेटी द्याव्या लागत आहेत. एका बीएलओकडे सरासरी ९०० मतदार किंवा सुमारे २५० घरांची जबाबदारी असल्याने, विद्यमान परिस्थितीत निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण करणे व्यवहार्य दिसत नाही. काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास शिक्षक व इतर बीएलओंवर फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती व मानसिक तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.  
त्यामुळे शासनाने राज्यातील अतिवृष्टीची परिस्थिती, प्रशासकीय अडचणी आणि नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन या प्रक्रियेसाठी निश्चित केलेल्या तारखेला मुदतवाढ देण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे व निवडणूक आयोगाकडे मागणी करावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. 

▪️ सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर निर्बंध नको 
डान्स बार रोखण्याच्या नावाखाली सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर निर्बंध हे सरकारचे अपयश असल्याचे आमदार पाटील यांनी विधिमंडळात सांगितले. बॉम्बे पोलीस कायद्यात स्वतंत्र परवान्याची तरतूद असताना ती २०१६ च्या कायद्यात का आणली? या दुरुस्तीमुळे ऑर्केस्ट्रा, लाईव्ह शो, संगीत कार्यक्रम, विद्यार्थी मेळावे आणि लग्न समारंभ यांनाही नवीन कायद्यानुसार परवानगी घ्यावी लागेल. त्यामुळे सामान्य नागरिक आणि आयोजकांना त्रास होणार असून, डान्स बार रोखण्याच्या नावाखाली सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर निर्बंध लादू नयेत. त्याऐवजी ऑनलाईन, सुलभ व स्वतंत्र परवानगी व्यवस्था करून कायद्यात आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी केली.