गोकुळ दूध संघाचे निवडणूक अधिकारी व उपनिबंधक देविदास मिसाळ यांचेविरुद्ध अवमान याचिका दाखल होणार
schedule13 Aug 26 person by visibility 105 categoryउद्योग
◼️करंजफेन येथील श्री. विठ्ठलाई सहकारी दूध संस्थेची माहिती
◼️निवडणूक जाणीवपूर्वक लांबवून जास्तीत- जास्त दूध संस्थांना मतदार यादीतून वगळण्याचेच कुटील कारस्थान
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाची कच्ची मतदार यादी बुधवार दि. १२ रोजी प्रसिद्ध झाली. अवसानायात गेलेल्या १९४ संस्थांच्या समावेशावरून या यादीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. दरम्यान; काल सकाळी पावणे अकरा वाजता या संस्थांच्या पात्रतेचा निर्णय झालेला असतानाही त्यांचा कच्च्या यादीत समावेश झाला नाही. या संस्थांना कच्च्या मतदार यादीत न घातल्याबद्दल त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी म्हणून निवडणूक अधिकारी व सहकार उपनिबंधक देविदास मिसाळ यांच्यावर उच्च न्यायालयाची बेअदबी केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध तात्काळ अवमान याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती करंजफेन ता. राधानगरी येथील श्री. विठ्ठलाई सहकारी दूध संस्थेने दिली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, गोकुळ दूध संघ निवडणुकीचा पंचवार्षिक कार्यक्रम चालू असून दि. एक जून, २०२६ पासून दि. एक जुलै, २०२६ अखेर ठराव मागणीचा कार्यक्रम पूर्ण करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक सहकारी संस्था- दुग्ध श्री. देविदास मिसाळ यांनी तात्काळ दि. तीन जुलै, २०२६ रोजीच कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध न करता निवडणूक कार्यक्रम लांबवण्याच्या हेतूने जाणीवपूर्वक कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध न करता पुढील मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याअगोदरच दुबार ठराव सुनावणीचे कामकाज सहाय्यक निबंधक दुग्ध श्री. कृष्णा ठाकरे यांना घेण्यास कळविले. अशा रीतीने मिसाळ यांनी जाणीवपूर्वक कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यास ४० दिवसाचा विलंब केला. तसेच; मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच- कोल्हापूर यांनी दि. २९ जुलै, २०२६ रोजीचे आदेशाने माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी दिलेल्या आदेशास अनुसरून गोकुळ दूध संघाचा निवडणूक कार्यक्रम तत्काळ सुरू करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव श्री. अशोक गाडे यांनी तत्काळ दि. ३० जुलै रोजी उपनिबंधक श्री. मिसाळ यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून निवडणूक कार्यक्रम तत्काळ घेण्याचे आदेश व सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी तुमच्यावर राहील, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. असे असतानासुध्दा श्री. मिसाळ यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक कार्यक्रम लांबवण्याच्या हेतूने त्याचदिवशी जाणीवपूर्वक स्वतःवरची जबाबदारी सहनिबंधक श्री. ठाकरे यांच्यावर लादून कच्ची मतदार यादीसाठी आवश्यक माहिती व कच्ची मतदार यादी तत्काळ सादर करण्यास कळविले. त्यानंतरदेखील देविदास मिसाळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक घेण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी म्हणून अर्ज केलेचे कारण सांगून दिवस ढकलण्याचे आणि मतदान यादीतून जास्तीत- जास्त संस्था कमी करणे अशा दुष्ट हेतूने कुटील कारस्थान केले.
त्यानंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय- दिल्ली यांनी दि. दहा ऑगस्ट रोजी गोकुळची निवडणूक ६० दिवसात घेण्याचे आदेश दिले व त्यातनंतर कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले. कच्ची मतदार यादी लावण्यास विलंब होत असल्याने माननीय सर्किट बेंच- कोल्हापूर यांनी अवसायनातील १९४ दूध संस्थंच्या निकालाची तारीख दि. १२ ऑगस्ट रोजी सकाळी पावणे अकरा वाजता ठेवली व तसा न्यायालयाचा बोर्डदेखील प्रसिद्ध करण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत न्यायालयाचा दि. २३/०६/२०२६ चा अंतरिम आदेश असताना या १९४ दूध संस्था समाविष्ट करून कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध करणे उचित होते. दि. १२ ऑगस्ट रोजी माननीय उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच- कोल्हापूर यांनी सकाळी पावणे अकरा वाजता निकाल जाहीर केला. १९४ संस्थेंबाबत केलेली अवसायनाची कारवाई बेकायदेशीर व रद्दबातल ठरवली. सदर आदेश जाहीर होत असताना सहनिबंधक ठाकरे हे मिसाळ यांच्या सूचनेनुसार प्रत्यक्ष कोर्टासमोर हजर होते व त्यांनी हा आदेश ऐकून सरकारी वकिलांशी चर्चा करून त्याची कल्पनाही मिसाळ यांना दिली होती. प्रत्यक्षपणे आवसायनाचे आदेश रद्द झाले असतानाही जाणीवपूर्वक श्री. मिसाळ यांनी या दूध संस्थांचा समावेश कच्च्या मतदार यादीत केला नाही.
◼️निवडणूक जाणीवपूर्वक लांबवून जास्तीत- जास्त दूध संस्थांना मतदार यादीतून वगळण्याचेच कुटील कारस्थान
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाची कच्ची मतदार यादी बुधवार दि. १२ रोजी प्रसिद्ध झाली. अवसानायात गेलेल्या १९४ संस्थांच्या समावेशावरून या यादीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. दरम्यान; काल सकाळी पावणे अकरा वाजता या संस्थांच्या पात्रतेचा निर्णय झालेला असतानाही त्यांचा कच्च्या यादीत समावेश झाला नाही. या संस्थांना कच्च्या मतदार यादीत न घातल्याबद्दल त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी म्हणून निवडणूक अधिकारी व सहकार उपनिबंधक देविदास मिसाळ यांच्यावर उच्च न्यायालयाची बेअदबी केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध तात्काळ अवमान याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती करंजफेन ता. राधानगरी येथील श्री. विठ्ठलाई सहकारी दूध संस्थेने दिली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, गोकुळ दूध संघ निवडणुकीचा पंचवार्षिक कार्यक्रम चालू असून दि. एक जून, २०२६ पासून दि. एक जुलै, २०२६ अखेर ठराव मागणीचा कार्यक्रम पूर्ण करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक सहकारी संस्था- दुग्ध श्री. देविदास मिसाळ यांनी तात्काळ दि. तीन जुलै, २०२६ रोजीच कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध न करता निवडणूक कार्यक्रम लांबवण्याच्या हेतूने जाणीवपूर्वक कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध न करता पुढील मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याअगोदरच दुबार ठराव सुनावणीचे कामकाज सहाय्यक निबंधक दुग्ध श्री. कृष्णा ठाकरे यांना घेण्यास कळविले. अशा रीतीने मिसाळ यांनी जाणीवपूर्वक कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यास ४० दिवसाचा विलंब केला. तसेच; मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच- कोल्हापूर यांनी दि. २९ जुलै, २०२६ रोजीचे आदेशाने माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी दिलेल्या आदेशास अनुसरून गोकुळ दूध संघाचा निवडणूक कार्यक्रम तत्काळ सुरू करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव श्री. अशोक गाडे यांनी तत्काळ दि. ३० जुलै रोजी उपनिबंधक श्री. मिसाळ यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून निवडणूक कार्यक्रम तत्काळ घेण्याचे आदेश व सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी तुमच्यावर राहील, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. असे असतानासुध्दा श्री. मिसाळ यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक कार्यक्रम लांबवण्याच्या हेतूने त्याचदिवशी जाणीवपूर्वक स्वतःवरची जबाबदारी सहनिबंधक श्री. ठाकरे यांच्यावर लादून कच्ची मतदार यादीसाठी आवश्यक माहिती व कच्ची मतदार यादी तत्काळ सादर करण्यास कळविले. त्यानंतरदेखील देविदास मिसाळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक घेण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी म्हणून अर्ज केलेचे कारण सांगून दिवस ढकलण्याचे आणि मतदान यादीतून जास्तीत- जास्त संस्था कमी करणे अशा दुष्ट हेतूने कुटील कारस्थान केले.
त्यानंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय- दिल्ली यांनी दि. दहा ऑगस्ट रोजी गोकुळची निवडणूक ६० दिवसात घेण्याचे आदेश दिले व त्यातनंतर कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले. कच्ची मतदार यादी लावण्यास विलंब होत असल्याने माननीय सर्किट बेंच- कोल्हापूर यांनी अवसायनातील १९४ दूध संस्थंच्या निकालाची तारीख दि. १२ ऑगस्ट रोजी सकाळी पावणे अकरा वाजता ठेवली व तसा न्यायालयाचा बोर्डदेखील प्रसिद्ध करण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत न्यायालयाचा दि. २३/०६/२०२६ चा अंतरिम आदेश असताना या १९४ दूध संस्था समाविष्ट करून कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध करणे उचित होते. दि. १२ ऑगस्ट रोजी माननीय उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच- कोल्हापूर यांनी सकाळी पावणे अकरा वाजता निकाल जाहीर केला. १९४ संस्थेंबाबत केलेली अवसायनाची कारवाई बेकायदेशीर व रद्दबातल ठरवली. सदर आदेश जाहीर होत असताना सहनिबंधक ठाकरे हे मिसाळ यांच्या सूचनेनुसार प्रत्यक्ष कोर्टासमोर हजर होते व त्यांनी हा आदेश ऐकून सरकारी वकिलांशी चर्चा करून त्याची कल्पनाही मिसाळ यांना दिली होती. प्रत्यक्षपणे आवसायनाचे आदेश रद्द झाले असतानाही जाणीवपूर्वक श्री. मिसाळ यांनी या दूध संस्थांचा समावेश कच्च्या मतदार यादीत केला नाही.
