◼️सभापती सत्यजित जाधव यांची माहिती ; विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान टळणार

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून यशवंतराव चव्हाण (के.एम.सी.) महाविद्यालयातील ४७ विद्यार्थिनींना मंजूर करण्यात आलेल्या केएमटीच्या सवलत पास वापरण्यास अखेर मान्यता देण्यात आली आहे. या पासचा वापर करून संबंधित विद्यार्थिनींना केएमटी बसमधून प्रवास करता येणार असून, यामुळे विद्यार्थिनींच्या मोफत प्रवासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती परिवहन समितीचे सभापती सत्यजित चंद्रकांत जाधव यांनी दिली.

महिला व बालकल्याण समितीच्या ठरावानुसार के.एम.सी. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी ४७ केएमटी सवलत पास तयार करण्यात आले होते. मात्र, या योजनेला परिवहन समितीची अंतिम मान्यता नसल्याने ३० ऑक्टोबर रोजी परिवहन उपक्रमाने महाविद्यालयाला पत्र पाठवून मान्यता मिळेपर्यंत पासचा वापर करू नये, असे स्पष्ट केले होते. यावरून महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समिती आणि परिवहन विभागातील समन्वयाचा अभाव तसेच परिवहन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेतल्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता.

या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, हा मुद्दा प्राधान्याने विचारात घेऊन सभापती सत्यजित जाधव यांनी परिवहन समितीच्या सदस्यांशी चर्चा केली. महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनीही या प्रकरणी जाहीररीत्या दिलगिरी व्यक्त करून माफी मागितल्याची बाब विचारात घेण्यात आली. त्यानंतर कोणताही कटुता किंवा प्रशासकीय वाद न वाढविता विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सामंजस्याची भूमिका घेण्याचा निर्णय झाला. परिवहन समितीच्या सभापती व सदस्यांनी पास वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविल्यानंतर परिवहन विभागाकडून संबंधित पास वापरण्यास मान्यता देण्यात आली.

याबाबत सभापती सत्यजित चंद्रकांत जाधव म्हणाले, "विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणे किंवा त्यांच्यावर आर्थिक भार पडणे योग्य नाही. महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये काही प्रशासकीय बाबींवर मतभेद असू शकतात; मात्र त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होता कामा नये. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन परिवहन समितीने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांना मंजूर सवलत पासचा वापर करता यावा, यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. भविष्यात अशा योजना राबविताना सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय आणि सहकार्याने काम करणे आवश्यक आहे."

परिवहन समितीच्या या निर्णयामुळे ४७ विद्यार्थ्यांच्या प्रवास सुविधेचा प्रश्न मार्गी लागला असून, प्रशासकीय प्रक्रियेतील मतभेद बाजूला ठेवून विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका सभापती जाधव यांनी घेतल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.