कोल्हापूर : राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे 'पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) मोहीम वेगाने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनाच्या देखभालीसाठी आणि दैनंदिन खर्चासाठी (खेळते भांडवल) आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. 

 ज्या शेतकऱ्यांकडे अद्याप किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण उपलब्ध करून दिले जाईल, तर दूध संस्थेने हमी दिल्यास ही मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येणे शक्य आहे. तसेच, ज्यांच्याकडे आधीच किसान क्रेडिट कार्ड आहे, त्यांनाही ३ लाखांपर्यंतची पतमर्यादा वाढवून घेता येईल. या कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला तरी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ३ टक्के आणि राज्य शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्के पर्यंत व्याज सवलत मिळू शकते. बँकांनाही यात २ टक्के व्याज सवलत देण्यात आली असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पशुपालकांना या योजनेद्वारे शून्य टक्के व्याजदराचा लाभ घेता येऊ शकतो. 

सन २०२६-२७ पासून 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना' अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना या क्रेडिट कार्डद्वारे खेळते भांडवलाचा लाभ घेता येईल. पशुसंवर्धन विभागाने राज्यातील १० लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी व शर्ती लागू असून, प्रकल्प धारकाने केंद्र, राज्य शासन किंवा जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही इतर अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच, पशुपालन प्रकल्पांमधील सर्व पशुधनाची एनडीएलएम (भारत पशुधन) पोर्टलवर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. व्याज परतावा सवलत ही ठराविक मर्यादेतील पशुधन असलेल्या पशुपालकांसाठीच असेल, ज्यात २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी/ ५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी, ४५ हजार किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या हॅचरी युनिट,  १०० किंवा त्यापेक्षा कमी दुधाळ जनावरांचा गोठा, ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी मेंढी/शेळी गोठा, २०० किंवा त्यापेक्षा कमी वराह पर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 

पशुपालकांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत करणे आवश्यक आहे. जे पशुपालक दूध सोसायटी, दूध संघ किंवा दूध उत्पादक कंपनीचे सभासद आहेत आणि ज्यांनी अद्याप या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, असे सर्व शेतकरी या मोहिमेसाठी पात्र आहेत. जिल्ह्याचे 'पशुसंवर्धन उपआयुक्त' या योजनेचे सनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. पशुधनाच्या संगोपनासाठी आर्थिक अडचण भासू नये आणि ग्रामीण भागात पशुधन व्यवसायाला चालना मिळावी, यासाठी जास्तीत जास्त पात्र पशुपालकांनी आपल्या जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी किंवा दूध संस्थेशी संपर्क साधावा किंवा १९६२ या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधावा, असे आवाहन पुणे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.