मुंबई  : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषणाच्या विसाव्या दिवशी, आज १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सरकारने मागण्या मान्य करण्यासाठी केवळ ९० दिवसांचा अवधी मागितला असून, जर या मुदतीत ठोस निर्णय झाला नाही, तर थेट मुंबईत धडकण्याचा सज्जड इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.

सरकारच्या वतीने पाठवण्यात आलेल्या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, प्रसाद लाड आणि सुरेश धस यांचा समावेश होता. या नेत्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. चर्चेदरम्यान, हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला तातडीने जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे, ही आपली ठाम भूमिका असल्याचे जरांगे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. या प्रमुख मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने ९० दिवसांची मुदत मागितली असून, या काळात योग्य निर्णय न घेतल्यास संघर्ष आणखी तीव्र होईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, या आंदोलनावरून पोलीस प्रशासन आणि जरांगे यांच्यात चांगलाच संघर्ष पाहायला मिळाला. आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी परवानगी मागितली असता पोलिसांनी विविध अटी लावत ती वारंवार नाकारली. सुरुवातीला केवळ ५० लोकांसोबत आंदोलन करण्याचे सांगून जालना येथून मोठा जनसमुदाय सोबत घेतल्याचा आक्षेप पोलिसांनी घेतला. १५ सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी नोटीस बजावत सहभागींची यादी आणि वाहनांची संख्या मागितली होती.

प्रकृती खालावल्यामुळे आणि तीव्र डिहायड्रेशनमुळे बुधवारी पहाटे जरांगे बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे विश्रांतीसाठी थांबले. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ते तातडीने उपचार घेत असून, त्यानंतर गुरुवारी दुपारी ते पुन्हा मुंबईच्या दिशेने आपला प्रवास सुरू करणार आहेत. वाटेत पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास, मराठा बांधवांनी स्वतःहून मुंबईकडे कूच करावी, असा आक्रमक आदेश त्यांनी समाजाला दिला होता.

जरी मनोज जरांगे पाटील यांनी सध्या उपोषण सोडले असले, तरी मराठा आरक्षणाचा लढा अद्याप संपलेला नाही. सरकारला दिलेला ९० दिवसांचा हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा असणार असून, जर फसवणूक झाली तर मुंबईत ऐतिहासिक शक्तीप्रदर्शन पाहायला मिळेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. आता सरकारच्या पुढील पावलांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.