कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ या संदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्रजी फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका ही निश्चितपणानं योग्य असल्याचे मत भाजपा कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील यांनी व्यक्त केले .

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या बाबतीत गेले तीन-चार महिने कोल्हापूर जिल्ह्यातील वातावरण अतिशय ढवळून निघालेले आहे .कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाच्या 1108 दूध संस्था सभासदांचा प्रश्न हा सर्किट बेंच कोल्हापूरमध्ये प्रलंबित होता याबाबत योग्य तो तोडगा काढावा आणि योग्य त्या पद्धतीने तपासणी व्हावी असे निर्देश मेहरबान कोर्टाने दिले .त्यानुसार या अकराशे आठ दूध संस्थांची तपासणी सुरू झालेली आहे .

        याबाबत अपात्रतेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या ११o८ दूध संस्थांना न्याय मिळावा, त्यांचे सभासदत्व अबाधित राहावे, व त्यांना गोकुळ निवडणुकीत मताचा अधिकार प्राप्त व्हावा यासाठी मी माझ्या मंजुनाथ सहकारी दूध व्यवसायिक संस्था मर्यादित आकुर्डे, श्री संत बाळूमामा सहकारी दूध संस्था आकुर्डे, माऊली सहकारी दूध व्यवसायिक संस्था मोरेवाडी, राधाकृष्ण सहकारी दूध व्यवसायिक संस्था मोरेवाडी या संस्थांच्या वतीने हायकोर्टच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच मध्ये याचिका दाखल केली आहे .

  अशा सर्व संस्थांना गोकुळमध्ये मताचा अधिकार प्राप्त व्हावा त्यांचे सभासदत्व अबाधित राहावे आणि त्यांचे अस्तित्व देखील आबाधित राहावे यासाठी मी सातत्याने प्रयत्न करत आहे .
      महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील हीच भूमिका आहे त्यामुळे या संस्थांच्या अस्तित्वाबाबत सभासदात्वाबाबत ते देखील सकारात्मक आहेत. अशा परिस्थितीत या अकराशे आठ दुध संस्थांना वगळून निवडणूक घेणे हे अतिशय घाईचे ठरेल त्यामुळे या अकराशे आठ दुध संस्थांच्या सभासद्वाचा निकाल लागल्याशिवाय निवडणूक घेणे उचित होणार नाही ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अतिशय योग्यच आहे .

      परंतु सत्ते शिवाय काहीही चालत नाही अशी भावना असलेल्या अनेक नेत्यांच्या मनामध्ये निवडणूक होत नाही याबद्दल अस्वस्थता निर्माण झालेली आपल्याला दिसून येते. अशी अस्वस्थता अशा अनेक नेत्यांच्या वक्तव्यातून आपल्याला नेहमीच दिसत आहे .अशा परिस्थितीत अपात्रतेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या 1108 दूध संस्थांना न्याय मिळाल्याशिवाय सदरची निवडणूक होऊ नये ही आमची भूमिका आहे .

  सहकार कायद्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनामध्ये सुधारणा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये दिलेली आहे .याची माहिती देखील गोकुळ बाबत भेटण्यास गेलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे .असे कायद्याला अनुसरून काम सुरू असताना पुन्हा निवडणूक घ्या अशी विनंती करणे हे कोणत्या तत्त्वात बसते हा आमच्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांसमोर प्रश्न निर्माण झालेला आहे .

         गोकुळ वरती प्रशासक आल्यास संस्थांचे नुकसान होईल अशी भूमिका मांडणाऱ्या लोकांना मला सांगायचे आहे की .काही वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक अर्थात केडीसीसी या बँकेवर प्रशासक आला होता. प्रशासकांनी या बँकेची स्थिती सुधारली त्यांनी घालून दिलेल्या पायींड्याप्रमाणे आत्ताचे कामकाज सुरू आहे मग केडीसीसी बँक अडचणीत आली का ? कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीवर तत्कालीन परिस्थितीमध्ये प्रशासक आलेले होते या प्रशासकाच्या काळात कोट्यावधी रुपयांच्या ठेवी या प्रशासकांनी सुरक्षित ठेवल्या आणि मार्केट कमिटीची स्थिती सुधारली .या प्रशासकांच्या काळात मार्केट कमिटी अडचणीत आली का ?मग गोकुळ वर प्रशासक आल्यास गोकुळ अडचणीत येईल असे म्हणण्याची काय आवश्यकता आहे ? त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका ही योग्यच भूमिका आहे असे म्हणावे लागेल .

      राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते आम्ही भाजपला घेऊन कागलमध्ये सभापतीपद दिले असे वारंवार सांगतात पण अशा नेत्यांना माझे असे सांगणे आहे की...गोकुळ दूध संघात महायुतीचाच पर्यायाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा चेअरमन व्हावा यासाठी आग्रह धरणारी भारतीय जनता पार्टीच होती .कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष होण्यासाठी भाजपच्याच लोकांनी मदत केली .करवीर पंचायत समितीमध्ये राष्ट्रवादीचा सभापती करण्यात भाजपानेच मदत केली .त्यामुळे राष्ट्रवादीला सत्तेत बसवण्यासाठी भाजपही तितकेच ताकदीने  मदत करत आहे .कोल्हापूर जिल्ह्यात विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीचे सगळे आमदार निवडून येण्यासाठी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जीवाचे रान केले . त्यामुळे एका कागल सारख्या ठिकाणी भाजपचा सभापती केला म्हणून उपकाराची भाषा करणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना शोभत नाही .

       अलीकडच्या काळात गोकुळ दूध संघामध्ये सार्वजनिक असे दोन कार्यक्रम संपन्न झाले .यापैकी एका कार्यक्रमात काँग्रेसचे नेते गोकुळच्या व्यासपीठावरून महायुतीतील एका नेत्याला पदवीधर ची निवडणूक तुम्ही आमच्याकडून लढवा अशी थेट ऑफर देतात आणि महायुतीचे नेते त्यावर काहीही प्रतिक्रिया देत नाहीत .

     तसेच गोकुळच्या ताराबाई पार्क आतील एका कार्यक्रमात कार्यक्रम संपल्यानंतर लगेचच काँग्रेसचे नेते तेथे महायुती सरकारच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेतात आणि महायुतीवर बोलतात आणि हे देखील गोकुळचे नेते निमुटपणाने ऐकून घेतात .आणि बाहेर गोकुळ मध्ये महायुतीची सत्ता आहे असे वक्तव्य करतात . माझ्यासारख्या एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला अशा प्रकारामुळे गोकुळवर महायुतीची सत्ता आहे असे म्हणणाऱ्यांचा खेद वाटतो .
      राज्याच्या राजकारणात महायुती म्हणून काम करायचे आणि जिल्ह्याच्या राजकारणात सहकारात व अन्य निवडणुकीत महायुतीच्या विपरीत भूमिका घ्यायची अशी दुट्टपी भूमिका घेऊन जनतेला वेड्यात काढण्याचे दिवस संपलेले आहेत .स्थानिक राजकारण चालवण्यासाठी महायुतीच्या सत्तेचा आधार घेऊन सहकारातल्या निवडणुकीत राजकारण नको असे म्हणून आपल्याला हवी तशी सोयीची भूमिका घ्यायची ही पद्धत कशी चालेल . ?

     गोकुळ मधील अकराशे आठ दूध संस्थांची पात्रता अपात्रता ठरवण्याच्या संदर्भात सहाय्यक निबंध कार्यालयावर मोर्चा काढला जातो .या मोर्चामध्ये सहाय्यक निबंध कार्यालयाला राजकीय वास येत आहे असे वक्तव्य केले जाते .मग पूर्वीचे सहाय्यक निबंधक प्रदीप बालगाव यांची मुदत संपलेली नसताना त्यांची बदली करून त्या ठिकाणी सुजय कदम यांना आणले जाते या गोष्टीला कशाचा वास येतो असा मला प्रश्न पडलेला आहे .

       त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीतही 1108 दूध संस्थांना न्याय मिळाल्याशिवाय त्यांची सभासद्व अबाधित राहिल्याशिवाय गोकुळची निवडणूक होणे म्हणजे अशा सभासदांवर अशा दूध संस्थांवर अन्याय केल्यासारखे आहे .हीच भूमिका सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची असून त्यांनी घेतला निर्णय हा अतिशय योग्य व बरोबर आहे असे आमचे मत आहे.