मुंबई : शासकीय, निमशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बंधपत्रित सेवा पूर्ण करण्याच्या धोरणाची अट शिथील करून या धोरणास स्थगिती देण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या आहेत.

शासकीय, महानगर पालिका यांच्या वैद्यकीय महविद्यालयातून एमबीबीएस अभ्याक्रम पूर्ण केल्यानंतर विहीत कालावधीची शासनाची बंधपत्रित सेवा पूर्ण केल्याशिवाय उमेदवारांना एमडी, एमएस तसेच पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरवता येणार नाही, असा शासन निर्णय 2017 साली घेण्यात आला होता. त्यामुळे बंधपत्रित सेवेच्या अटीस स्थगिती देण्यात आल्यामुळे आता पदव्यूत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांचा प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाल्याची भावना मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली आहे.

बंधपत्रित सेवांची अट 2019-20 मधी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशापासून लागू करण्यात आली होती. तसेच याबाबत विद्यार्थी संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे या अटीची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात करण्यात येत नव्हती. यंदाची पदव्युत्तर पदवी प्रवेश परीक्षा ही जून महिन्यात होणार आहे. त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी बंधपत्रित सेवेच्या अटीला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच बंधपत्रित सेवेसाठी आवश्यक जाता सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उपलब्ध करून द्यावयाच्या आहेत. उपलब्ध असलेल्या जागांचा विचार करता पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी पदवी अभ्याक्रमानंतरची बंधपत्रित सेवा पूर्ण असणे या धोरणास तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्यात आली आहे.