कोल्हापूर : आमदार सतेज पाटील यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली जात असल्याचा आरोप केला आहे. सांगलीतील जमिनींचा वाद असो किंवा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रश्न, त्यांनी सर्वच आघाड्यांवर सरकारला धारेवर धरले आहे.

सांगलीतील जमिनींचे काही गट क्रमांक कोणत्याही अधिकृत अधिसूचनेशिवाय (Notification) सील करण्यात आले आहेत. या मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली असून, त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे आणि जमिनीचे व्यवहारही पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. सतेज पाटील यांनी याला सत्तेचा गैरवापर असल्याचे म्हटले आहे.

राज्यातील सरकारी प्रकल्पांवर भाष्य करताना पाटील म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांपासून प्रकल्प सुरू आहेत, परंतु त्यांचा कोणताही 'डीपीआर'  उपलब्ध नाही. रस्त्यांचे नियोजन असो वा आर्थिक नियोजन, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती शासनाकडे नाही. हे प्रकल्प केवळ कंत्राटदारांचे हित जपण्यासाठी असून ते शेतकरीविरोधी असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

प्रशासनावरील वाढत्या दबावामुळे लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवली जात असल्याचे सांगत, पाटील यांनी इतर महत्त्वाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मुद्द्यांकडेही सरकारचे लक्ष वेधले: सीबीएसई आणि नीट (NEET) परीक्षा : परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या समस्या तातडीने सोडवण्याची मागणी त्यांनी केली.

 ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या गुळातील भेसळीच्या प्रकारांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. साखरेच्या नामांतराबाबतच्या धोरणावरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला.
आमदार सतेज पाटील यांनी या सर्व समस्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल संताप व्यक्त केला असून, जनहितार्थ तातडीने योग्य पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.