कोल्हापूर  :  जिल्ह्यात कोणत्याही व्यवसायात १४ वर्षांखालील बालकांना कामावर ठेवू नये, तसेच शासनाच्या ३० जुलै २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार प्रतिबंधित उद्योग व प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थांमध्ये १४ वर्षांखालील बालक तसेच १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवण्यास कायद्याने मनाई करण्यात आली आहे.

कोणत्याही प्रकारच्या आस्थापनेमध्ये बालकास कामावर ठेवल्यास संबंधितांवर ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा २० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच प्रतिबंधित उद्योग व प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थांमध्ये किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवल्यासही अशीच कारवाई होऊ शकते.

ज्या आस्थापनांमध्ये बालकामगार आढळून येतील, त्या आस्थापनांचा परवाना अथवा नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते तसेच संबंधित उद्योग ज्या इमारतीमध्ये सुरू आहे, त्या इमारतीचा बांधकाम परवानाही रद्द होऊ शकतो. संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यास त्यांना कोणतेही शासकीय काम मिळणार नाही. अशा संस्थांना जागा किंवा इमारत भाडेतत्त्वावर देणाऱ्या जागामालक अथवा इमारत मालकांनाही सह आरोपी करण्यात येऊ शकते. याशिवाय संबंधित संस्थेचा दुकान परवाना आणि कंत्राटी अनुज्ञप्तीदेखील रद्द होऊ शकते.

त्यामुळे जिल्ह्यात कोणत्याही व्यवसायात १४ वर्षांखालील बालकांना तसेच प्रतिबंधित उद्योग व प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थांमध्ये १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवू नये, असे आवाहन सहाय्यक कामगार आयुक्त संदेश आयरे यांनी केले.