◼️खामकरवाडीच्या श्री. दत्त सहकारी दूध संस्थेच्या याचिकेवर सर्किट बेंचचा महत्त्वपूर्ण निकाल
       
कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या सभासद असलेल्या अवसायनातील दूध संस्थांसह दुबार ठरावधारक दूध संस्थांच्या पात्रतेवर ऊच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने खामकरवाडी ता. राधानगरी येथील श्री. दत्त सहकारी दूध संस्थेच्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालात अवसायनाचा ठपका ठेवून दुबार ठरावामधील कच्च्या मतदार यादीतून वगळलेल्या श्री. दत्त दूध संस्थेला मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
               
याबाबत अधिक माहिती अशी, राधानगरी तालुक्यातील खामकरवाडी येथील श्री. दत्त सहकारी दूध संस्थेने दुबार ठराव दाखल केला होता. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियमानुसार दुबार ठरावांची सुनावणी दि. २१ ऑगस्ट ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२६  या कालावधीत घेणे अपेक्षित होते. असे असताना दुबार ठरावाच्या सुनावणीची बेकायदेशीर नोटीस सहनिबंधक- दुग्ध श्री. कृष्णा ठाकरे यांनी देऊन या संस्थेच्या दुबार ठरावाची सुनावणी साधारणता महिनाभर आधीच म्हणजेच दि. १६ जुलै रोजी घेतली. या पद्धतीने दुबार ठरावाची सुनावणी जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवून अवसायनाचा ठपका ठेवून या दूध संस्थेला गोकुळ दूध संघाच्या कच्च्या मतदार यादीत समाविष्ट करता येणार नाही, असे आदेश दि. ११ ऑगस्टला  दिले होते. त्याविरुद्ध या दूध संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच- कोल्हापूर येथे सोमवारी दि. १७ याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी मंगळवार दि. १८ ऑगस्ट रोजी होऊन मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच- कोल्हापूरचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांनी हे आदेश रद्द करून श्री. दत्त सहकारी दूध संस्थेचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले.    
         
या सुनावणीवेळी अशा पद्धतीने चुकीची व बेकायदेशीर सुनावणी घेऊन अवसायनातील दूध संस्थाबद्दलच्या न्यायालयाच्या दि.  एक जुलै, २०२६ व दि. १२ ऑगस्ट, २०२६  रोजीच्या अंतिम आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल न्यायालयाने शासनास फटकारले. तसेच; विभागीय उपनिबंधक तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. देविदास मिसाळ यांनी  उच्च न्यायालयाचे अवसायनातील संस्थांबद्दलचे अंतरिम आदेश आणि अंतिम आदेशाचा जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ काढून अवमान करून या संस्थेला कच्च्या मतदार यादीतून वगळल्याबद्दल कडक ताशेरे ओढले. त्यामुळे, अवसायनातील सर्व संस्थांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे आता अवसायनातील कोणतीही दुध संस्था मतदानापासून वंचित ठेवता येणार नाही.