नवी दिल्ली : खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री नामदार पंकज चौधरी यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांच्या समवेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी पतसंस्थांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या आणि मागण्या याबाबत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली. 

महाराष्ट्रामध्ये सुमारे १६ हजार सहकारी पतसंस्था आहेत. छोटे-मोठे उद्योजक, शेतकरी, मजूर, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी या पतसंस्था आर्थिक आधारवड आहेत. सुमारे २ लाख पिग्मि एजंट या पतसंस्थांच्या माध्यमातून काम करत असून, त्यातून महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला मोठी गती मिळते. या सहकारी पतसंस्थांच्या अनेक अडचणी आणि प्रश्न प्रलंबित आहेत. सहकारी बँकांमधील ५ लाखापर्यंतच्या ठेवींना सरकारकडून विमा सुरक्षा मिळते. अशाच पध्दतीनं सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण द्यावं, ही प्रमुख मागणी नामदार चौधरी यांच्याकडं करण्यात आली.

 तसंच सहकारी पतसंस्थांना गुगल पे, फोन पे यासारख्या आर्थिक डिजीटल व्यवहार करण्याची अनुमती मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली. वास्तविक पतसंस्थांना आयकर लागू नाही. मात्र महाराष्ट्रातील काही जिल्हयातील पतसंस्थांना आयकर अधिकार्‍यांकडून चुकीच्या नोटीसा येतात. त्याबद्दल अपिल करणं आणि नोटीसा रद्द करून घेणं यामध्ये सहकारी पतसंस्थांच्या प्रशासनाचा नाहक वेळ वाया जातो. त्याबद्दल संबंधित विभागाला निर्देश द्यावेत. तसंच १० टक्के टीडीएस लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, याकडं केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांचं लक्ष वेधण्यात आलं. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांच्या समोरील अडचणी समजून घेतल्या आणि याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचं आश्वासन दिलं. 

यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे उपाध्यक्ष डॉ. शांतीलाल शिंगी, महासचिव शशिकांत राजोबा, इचलकरंजीतील आर्य चाणक्य पतसंस्थेचे चेअरमन जवाहर छाबडा, कर सल्लागार चार्टर्ड अकौंटंट दत्तात्रय खेमनार, शिवराज मगर उपस्थित होते. तर भागीरथी पतसंस्थेच्या अध्यक्षा  अरूंधती महाडिक यांनी पतसंस्था प्रशासनाच्या अडचणी सुटाव्यात, यासाठी पुढाकार घेतला आहे.