कोल्हापूर : कोल्हापूर विमानतळाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने ५० कोटींचा निधी मंजूर केला असून या निधीमुळे विमानतळ विस्तारीकरणाच्या कामांना गती मिळणार असल्याची माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. मंजूर निधीतून कोल्हापूर-हुपरी मार्गावरील वळतीकरण, रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे. त्यानंतर विमानतळ विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विमानतळावरील सध्याची १३७० मीटर धावपट्टी वाढवून ती २३०० मीटरपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या विस्तारीकरणासाठी अतिरिक्त ६७ एकर जमिनीची गरज होती. जिल्हा प्रशासनाने जवळपास तीन वर्षे प्रक्रिया राबवून ही जमीन संपादित केली. यापूर्वी ताब्यात दिलेल्या जमिनीबरोबरच उर्वरित ६७ एकर जमीन २० जानेवारी २०२५ रोजी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणच्या ताब्यात देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, विस्तारित क्षेत्रातून जाणाऱ्या कोल्हापूर-हुपरी रस्त्याचा प्रश्न सुटल्याशिवाय जमीन ताब्यात घेण्यास प्राधिकरणाने नकार दिला होता. आता त्यासाठी निधी मंजूर झाला असून या रस्त्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. 

धावपट्टी २३०० मीटरपर्यंत वाढल्यानंतर मोठ्या आकाराची विमाने कोल्हापूर विमानतळावर उतरू शकणार आहेत. त्यामुळे मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद यांसारख्या प्रमुख शहरांसोबतच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांच्या शक्यताही निर्माण होणार आहेत.

राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी शासनाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली आहे. त्याअंतर्गत राज्य शासनाने विविध विमानतळांच्या विकासासाठी १६९ कोटी २१ लाख ५४ हजार ८०० रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली असून यामध्ये कोल्हापूर विमानतळासाठी ५० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

कोल्हापूर विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी कोल्हापूर-हुपरी रस्त्याचे वळतीकरण करणे आवश्यक आहे. या कामासाठी भूसंपादन, नवीन रस्ता बांधकाम तसेच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा अस्थापना खर्च या सर्व बाबींसाठी मंजूर निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. या कामांमुळे विमानतळ विस्तारासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध होणार असून भविष्यात मोठ्या विमानांची सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत.
कोल्हापूरसह पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, आजरा, चंदगड तसेच दक्षिण महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांना अधिक पर्यटक आकर्षित होण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, शासनाने मंजूर केलेला निधी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी संबंधित विकासकामांसाठी खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून खर्चाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.