कोल्हापूर  : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यात घ्याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशामुळे लोकशाहीला न्याय मिळाला असून, राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आणि मतदार यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेली चार वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे अनेक विकास कामे रखडली होती. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अत्यंत पारदर्शी आणि वस्तुस्थितीजन्य भूमिका घेत,  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे  गरजेचे आहे, याबद्दल आग्रही सादरीकरण केले.  त्यामुळेच आज सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आणि स्पष्ट भूमिका घेऊन, महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. 

एक अर्थाने हा मतदार राजासाठी आनंदाचा दिवस आहे. ज्या पद्धतीने राज्यातील विधानसभा निवडणुकात भाजप - शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांनी एकत्र येऊन महायुतीच्या माध्यमातून जनतेसमोर जात निर्विवाद कौल मिळवला, त्याच पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीला भरघोस यश मिळेल, याची खात्री वाटते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वर देशभरातील जनतेने तिसऱ्यांदा विश्वास दाखवला. आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित  पवार यांच्या ट्रिपल इंजिन सरकारने, जनहिताच्या अनेक योजना यशस्वी केल्या आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि अगदी ग्रामपंचायत निवडणुकीतही महाराष्ट्राची जनता महायुतीच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील, याची खात्री आहे. गाव पातळीपासून ते शहर, राज्य आणि देशपातळीवर भाजप सरकारने विकासाचा आलेख उंचावला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीला संपूर्ण बहुमत मिळेल,  याचा विश्वास वाटतो.