कोल्हापूर  : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा आदेश दिला असून, हा निर्णय लोकशाही मूल्यांच्या पुन:र्स्थापनेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, तो ऐतिहासिक आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करणारा असल्याची प्रतिक्रिया यानिमित्ताने दिली. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुढील चार महिन्यात  निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाला लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून अभूतपूर्व महत्त्व आहे, कारण राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक साडेचार वर्षांपासून प्रलंबित आहे, तर राज्यात सर्वच महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये तीन वर्षांहून अधिक काळ निवडणुका रखडल्या आहेत.

 यामुळे या संस्थांमध्ये प्रशासकराज लागू झाले असून, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत लोकशाही प्रक्रिया ठप्प झाल्या आहेत.

आमदार सतेज पाटील यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, “हा निर्णय नागरिकांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार पुन्हा मिळवून देणारा आहे. स्थानिक पातळीवर निवडून आलेली प्रतिनिधी व्यवस्था नसल्यामुळे लोककल्याणकारी योजना आणि नागरी सेवांच्या अंमलबजावणीत सातत्याचा अभाव जाणवत होता. विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रातील विकास प्रक्रियेवर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. निवडणुकांअभावी नव्या नेतृत्वाला संधी मिळाली नाही आणि प्रशासकीय यंत्रणांमार्फत स्थानिक गरजांनुसार प्रभावी निर्णय घेणे शक्य झाले नाही.”

▪️सतेज पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले असून, ते म्हणाले की, ’’ हा निर्णय संविधानिक रचनेचा गौरव अबाधित राखणारा असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे म्हणजे लोकशाहीला बळकटी देणे आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचा वापर करण्याची संधी देणे होय. “हा निर्णय लोकशाही मूल्यांची पुन:र्स्थापना करेल आणि स्थानिक पातळीवर विकासाला गती देईल,”