▪️विहीत मुदतीत सेवा वितरणासाठी सर्व यंत्रणांनी सजग राहावे; कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कामगिरीचे कौतुक

कोल्हापूर : शासनाकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन हा प्रशासनाने दिलेल्या सेवांवरूनच ठरत असतो, याचा विचार करुन शासनाची प्रतिमा अधिकाधिक उंचावण्यासाठी सर्व अधिसूचित सेवा विहीत वेळेतच नागरिकांपर्यंत पोहोचवाव्यात, अशा सूचना राज्य सेवा हक्क आयोगाचे पुणे विभागाचे  राज्य आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी दिले.

 जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अन्वये अधिसूचित केलेल्या सेवांबाबत त्यांनी जिल्हास्तरीय आढावा बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव आणि आयोगाच्या उपसचिव अनुराधा खानविलकर यांच्यासह जिल्हास्तरीय विभागप्रमुख उपस्थित होते, तर तालुकास्तरावरून प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी राज्य आयुक्तांचे स्वागत केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी प्रास्ताविकासह जिल्ह्यातील सेवांचे संख्यात्मक सादरीकरण केले, तर जिल्हा समन्वयक संदीप पाटील यांनी जिल्हा डॅशबोर्डची माहिती दिली.

आढाव्यादरम्यान राज्य आयुक्त तेलंग यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रे सुरळीत सुरू राहावीत; एखादे केंद्र बंद असल्यास त्याची कारणमीमांसा करून आवश्यक कारवाई करावी. जेथे अडचणी येत आहेत, तेथे प्रशिक्षण व आढावा घेऊन ती केंद्रे पुन्हा कार्यरत करावीत आणि विभागनिहाय सेवा केंद्रांचा नियमित आढावा घ्यावा. नागरिकांचे अर्ज परिपूर्ण भरले जावेत, यासाठी सेवा केंद्रांसोबतच कार्यालयांतूनही आवश्यक ती मदत नागरिकांना मिळावी. अर्जांवर आक्षेप काढताना तो नागरिकांना समजेल अशा सुलभ भाषेत सविस्तर नमूद करावा, असेही त्यांनी सुचवले. पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर आपले सरकार सेवा केंद्रे अद्ययावत व्हावीत, तेथे आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करून केंद्रांना कॉर्पोरेट स्वरूप द्यावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. यावर जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत किमान १०० आदर्श सेवा केंद्रे निर्माण करण्याचा संकल्प असल्याचे बैठकीत सांगितले.

जिल्हाधिकारी जिल्ह्याचे, उपविभागीय अधिकारी उपविभागाचे आणि तहसीलदार तालुक्याचे नोडल अधिकारी म्हणून काम करतील, अशी सक्षम प्रणाली राबवावी, असे राज्य आयुक्त तेलंग यांनी सूचित केले. अर्जदारांना अपिलात जाण्याची वेळच येऊ नये, इतक्या विहीत वेळेत सेवा दिल्या जाव्यात. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून नागरिकांना सरकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची गरजच भासू नये, यासाठी प्रत्येक कार्यालयातील सेवा जास्तीत जास्त ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच शाळा-महाविद्यालय स्तरावरही आपले सेवा केंद्र सुरू करावे. प्रस्ताव व अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची चाळणी प्रक्रिया शक्य तितकी कमी ठेवावी आणि पथदर्शी प्रकल्प राबवलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सेवा वितरण अधिक गतिमान करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. ज्या आपले सेवा केंद्रांत तसेच सेतू केंद्रांत गैरप्रकार आढळतील किंवा काम होत नसेल, अशा केंद्रांवर आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीच्या समारोपाला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले यांनी आभार मानले.

◼️कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कामगिरीचे कौतुक
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या संकल्पनेतून कोल्हापूर जिल्ह्यात सेवा हक्क अधिनियमाबाबत पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला, त्याद्वारे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर काम झाले. याबाबत राज्य आयुक्त तेलंग यांनी सर्व विभागांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. कोल्हापूर जिल्हा नेहमीच राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये राहावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. सेवा हक्क प्रणालीत सध्या सर्व जिल्ह्यांचे रँकिंग केले जात असून, त्यासाठी चांगल्या कामासाठी ९० टक्के सेवा वितरणाचा निकष ठेवण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.